राज्यात सध्या मराठा आरक्षण आंदोलन आणि ओबीसी मेळाव्यामुळे राजकीय वातावरण चांगलंच तापल्याचं चित्र आहे. त्यापाठोपाठ धनगर, लिंगायत आणि इतर समाजानींही आरक्षणाची मागणी लावून धरलीय. मनोज जरांगे यांनी सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी केलीय. पण छगन भुजबळ यांनी त्याला विरोध केला. दोन्ही बाजूनी 1994 च्या जीआरचा दाखला दिला जातोय. घटनाकारांनी घटनेमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद केली. मात्र इतर मागासवर्गीयांना म्हणजे ओबीसींना मात्र नव्वदच्या दशकात आरक्षण मिळालं. राजकीय अडचणीत आलेल्या तत्कालीन पंतप्रधान व्ही पी सिंह यांनी त्यांचे पंतप्रधानपद वाचवण्यासाठी ओबीसी आरक्षणाचं राजकारण केल्याची त्यावेळी चर्चा होती. पण ओबीसींना हे आरक्षण कसं मिळालं? त्याचा इतिहास काय आहे हे सविस्तर जाणून घेऊया.
मंडल आयोगाची नेमणूक
तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाईं सरकारने 1 जानेवारी 1979 रोजी दुसर्‍या मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक केली. त्यामध्ये पाच सदस्य होते. बीपी मंडल हे त्या आयोगाचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या नावावरूनच या कमिशनला मंडल कमिशन असं नाव पडलं. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्याची आणि त्यांच्या विकासासाठी शिफारशी करण्याची जबाबदारी या कमिशनकडे होती.
पण अल्पावधीतच मोरारजी देसाई सरकार पडले आणि त्या ठिकाणी इंदिरा गांधी सरकार आलं. मंडल आयोगाने आपला अहवाल 1980 साली इंदिरा गांधी सरकारला सोपवला. पण इंदिरा गांधी आणि नंतरच्या राजीव गांधी सरकारने हा अहवाल बाजूला सारला. 1989 साली काँग्रेसविरोधी पक्ष एकत्रित येऊन त्यांनी सत्ता स्थापन केली. जनता दलचे व्ही पी सिंग पंतप्रधान झाले.
आघाडीचं सरकार आणि राजकीय कुरबुरी
या आघाडीच्या सरकारला भाजपसह डाव्या पक्षांनीही पाठिंबा दिला होता. पण उपपंतप्रधान देवीलाल आणि जनता दलचे चंद्रशेखर हे नेतेही पंतप्रधानपदाच्या रेसमध्ये होते, त्यामुळे त्यामुळे सरकारमध्ये राजकीय कुरबोरी सुरू होत्या अशी त्यावेळी चर्चा होती. त्याचवेळी भाजप जरी सत्तेत असले तरी लालकृष्ण अडवाणी यांनी राम जन्मभूमी आणि अयोध्येच्या मुद्द्यावर वातावरण तापवलं होतं. राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून भाजपचा हिंदू व्होट बँकेवर डोळा होता असं राजकीय विश्लेषक सांगतात.
दुसरीकडे राजकीय अस्थिर असलेला देश आर्थिकदृष्ट्याही अस्थिर बनला होता. तो काळ म्हणजे भारत उदारीकरण आणि जागतिकीकरण स्वीकारण्याच्या टप्प्यावर होता.
सगळ्या अडचणींवर व्ही पी सिंहांचा आरक्षणाचा उतारा
मग व्ही पी सिंह यांनी या सगळ्यावर एक मार्ग काढला तो म्हणजे 10 वर्षांपासून बस्तानात बांधलेला मंडल कमिशनचा अहवाल. भाजपच्या कमंडलच्या राजकारणाला व्ही पी सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या माध्यमातून उत्तर दिलं.
व्ही पी सिंह यांनी 15 ऑगस्ट 1990 रोजी मंडल कमिशनच्या शिफारशी स्वीकारल्या आणि देशातल्या इतर मागासवर्गीय जातींना म्हणजे ओबीसींना सरकारी नोकरीत आणि शिक्षणात 27 टक्के आरक्षण देण्याचे जाहीर केले. 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्य खंडपीठाने मंडल आयोगाच्या शिफारशी वैध ठरवल्या आणि सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेल्या जातींना 27 टक्के आरक्षण लागू झाले.
शरद पवारांनी राज्यात ओबीसीना राजकीय आरक्षण दिलं
देशात एकीकडे सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये ओबीसीना 27 टक्के आरक्षण लागू झालं, त्याच वेळी महाराष्ट्रात त्याही पुढे पाऊल टाकण्यात आलं. राज्यात त्या वेळी शरद पवार मुख्यमंत्री होते. त्यांनी 1994 साली 73 वी आणि 74 वी घटनादुरुस्ती केली आणि ओबीसीना स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण लागू केलं. त्यामुळे त्यांना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण लागू झालं.
मंडल आयोगाने एकूण 40 शिफारसी केल्या होत्या. त्यामध्ये 11 निर्देशकांच्या आधारावर 3743 जातींना मागासले ठरवलं होतं आणि त्यांना आरक्षण देण्यात यावं असं सांगितलं होतं. सध्या या जातींची संख्या 5000 च्या वरती गेलेली आहे.
मंडल आयोगाची शिफारसी लागू केल्यानंतर भाजपची हिंदू वोट बँक विभागली जाईल तसेच आपणही ओबीसी जातींच्या पाठिंब्यावर सत्तेत कायम राहू अशी आशा व्ही पी सिंह यांना होती अशीही नवी दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा होती. त्यामुळे त्यांनी उत्तर भारतातील जाट आणि यादव अशा शक्तिशाली समूदायलाही आरक्षण दिल्याचं सांगितलं जातंय.
देशात सामाजिक अस्थिरता
देशात ओबीसी आरक्षण लागू केल्यानंतर उच्च वर्गीय जातींच्या विद्यार्थीवर्गात मात्र तीव्र नाराज पसरली. उच्च जातीच्या विद्यार्थ्यांनी मोठं आंदोलन उभारलं. देशभर जाळपोळ सुरू झाली. ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात 65 हून अधिक विद्यार्थ्यांनी स्वतःला पेटवून घेऊन आत्महत्या केली.
उत्तर भारतात शक्तिशाली ओबीसी नेत्यांचा उदय
ओबीसी आरक्षणामुळे उत्तर भारतात एक राजकीय शक्ती उदयास आली. त्यामध्ये लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नितीश कुमार, मायावती, मुलायमसिंह यादव, शरद यादव यांच्यासारख्या नेत्यांनी ओबीसीचे राजकारण करून पुढील अनेक वर्ष सत्ता भोगली. त्यांनी उत्तर भारतातील राजकारणात तसेच देशाच्या राजकारणात दबदबा निर्माण केला.
मंडल आयोगाच्या शिफारसी 2006 साली उच्च शिक्षणासाठी म्हणजे आयआयटी, आयआयएम आणि इतर ठिकाणी लागू झाल्या.
नंतरच्या काळात मंडल आयोगाने शिफारस केलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावण्यात आले. इंदिरा सहानी खटल्याच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यावर सीमित केली.
(अभिजीत जाधव, एबीपी माझा, मुंबई)
Author: Rajkiya Live
दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.
