SANGLI JILHA PARISHAD : कुणी घर देता का घर… 59 हजार लाभार्थींना घरकुल मिळेना : केेंद्र सरकारने 2024 पर्यंत सर्वांना घर देण्याची घोषणा केली आहे, मात्र जिल्ह्यातील तब्बल 59 हजार 265 लाभार्थींची प्रधानमंत्री आवास योजनेस तीन वर्षापासून मंजुरीच मिळालेली नाही. ऑक्टोंबर 2020 मध्ये जिल्ह्याल 9 हजार 835 घरकुलांचे उद्दिष्ट आले, त्यानंतर एकही घरकुल मंजूर झालेले नाही. केंद्राकडे तीन वर्षापासून ड यादी मंजुरीसाठी पडून, लाभार्थींकडून नाराजी

जनप्रवास । अनिल कदम

SANGLI JILHA PARISHAD : कुणी घर देता का घर… 59 हजार लाभार्थींना घरकुल मिळेना

2021 पासून ड यादी मंजूर झाली नसल्याने ग्रामीण भागातील लाभार्थींवर कुणी घर देता घर… असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. जिल्ह्यातील हजारो लाभार्थी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे घरकुलाबाबत विचारणा करतात, मात्र प्रशासनाकडे उत्तर मिळत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र पुरस्कृत योजना असून सन 1995-96 पासून स्वतंत्रपणे राबविली जाते.

ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील बेघर, कच्चे घर असलेल्या कुटूंबांना घरकुल बांधकामासाठी अर्थसहाय्य देणे हा योजनेचा उद्देश आहे. लाभार्थ्यांची निवड ग्रामपंचायतीमार्फत केली जाते. ग्रामपंचायतीमार्फत तयार केलेली कायम प्रतिक्षा यादी ग्रामपंचायतीच्या सुचना फलकावर प्रसिध्द केली जाते. योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील असावा, कायम प्रतिक्षा यादीत त्याचे नाव असावे तसेच घरकुल बांधकामासाठी स्वत:ची जागा असावी, अशा सर्वसाधारण अटी आहेत.

घरकुल योजनेंतर्गत जिल्ह्यासाठी ऑक्टोंबर 2020 मध्ये नऊ हजार 845 घरकुलांचे उद्दीष्ट दिले आहे.

यामध्ये सर्वसधारण गटासाठी नऊ हजार 385 तर अनुसुचित जाती लाभार्थीसाठी 460 घरकुलांचा समावेश होता. यातून प्रतीक्षा यादीतील लाभार्थीना लाभ मिळाला, त्यानंतर 2021 पासून प्रधानमंत्री आवास योजनेची यादी मंजूर झालेली नाही. जिल्ह्यातील 59 हजार 265 लाभार्थींची ड यादी केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे, या यादीला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.

जत तालुक्यातील सर्वाधिक 12 हजार 119 लाभार्थींचा समावेश आहे.

आटपाडी तालुक्यातील 4 हजार 257 घरकुल, कडेगाव 2 हजार 788, कवठेमहांकाळ 4 हजार 707, खानापूर 2 हजार 977, मिरज 7 हजार 837, पलूस 4 हजार 155, शिराळा 4 हजार 413, तासगाव 7 हजार 935 आणि तासगाव तालुक्यातील 8 हजार 80 घरकुलांची यादी प्रलंबित आहे.

सन 2011 च्या आर्थिक सामाजिक व जात सर्वेक्षणाची माहितीच्या आधारे लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी 1 लाख 20 हजार रुपयांचे अर्थसहाय दिले जाते.

घरकुल अनुदाना व्यतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अकुशल मजूरीच्या स्वरूपात अर्थसहाय्य दिले जाते. याशिवाय स्वच्छ भारत अभियानतर्ंगत घरकुल लाभार्थ्यांना शौचालयासाठी स्वतंत्रपणे निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मागील चार वर्षापपूर्वी जिल्ह्याला कमी उद्दिष्ट मिळाले होते. त्यानंतर कोरोनाचे सावट असल्याने घरकुलांच्या उद्दिष्ट मिळालेले नाही.

सरकारने 2024 पर्यंत देशातील प्रत्येक कुटुंबाला घर देण्याची घोषणा केली होती.

परंतु सरकारकडे प्रलंबित असलेल्या यादीला मंजुरी दिली जात नाही. त्यामुळे सरकारच्या घरकुलाच्या योजनेबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. घरकुलाची यादीला मंजुरी मिळाली का? अशी विचारणा लाभार्थीकडून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे केली जात आहे, परंतु अद्याप केंद्राकडे यादी मंजुरीच्या प्रतिक्षेत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता पुढील महिन्यात लागणार आहे, तत्पूर्वी प्रधानमंत्री आवासची यादी मंजूर झाली तरच ग्रामीण भागातील गरीब आणि सर्वसामान्य लाभार्थींस घराचे स्वप्न पूर्ण करता येणार असल्याचे चित्र दिसून येते.

Author: Rajkiya Live

दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.