logistic park news : सांगलीत ‘लॉजिस्टिक हब’ला ठेंगा: राज्यात चार ठिकाणी नव्याने मंजुरी : राज्यातील शेतीमाल उद्योगाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर व भिवंडी (कोकण) या चार ठिकाणी विभागनिहाय अ‍ॅग्रो लॉजिस्टिक हब उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र सांगलीला पुन्हा ठेंगा दिला आहे. रांजणी येथे डायपोर्ट विकसीत करण्यावर फुली बसली होती. त्यानंतर सलगरेला लॉजिस्टिक हब विकसीत होईल, अशी आशा होती. केंद्राने दुर्लक्ष केले, राज्य शासन तरी लक्ष देईल असे वाटत असताना शासनाने चार ठिकाणी लॉजिस्टिक हबला मंजुरी दिली, त्यात सांगलीचा समावेश नसल्याने लॉजिस्टिक हबची पण आशा मावळली आहे.

logistic park news : सांगलीत ‘लॉजिस्टिक हब’ला ठेंगा: राज्यात चार ठिकाणी नव्याने मंजुरी

राज्य शासनाने शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगाला चालना देऊन निर्यात वाढीसाठी पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा तसेच कोकण विभागात अ‍ॅग्रो लॉजिस्टिक हब उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे (पश्चिम महाराष्ट्र), नागपूर (विदर्भ), छत्रपती संभाजीनगर (मराठवाडा) व भिवंडी (कोकण) येथे हा प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासनाने प्रत्येकी शंभर कोटी रूपयांचा निधी देण्याचे जाहीर केले आहे. हबमध्ये गोदाम, सायलोज, ग्रेडिंग युनिट, ट्रक महामंडळ, टर्मिनल, पेट्रोलपंप व इतर कॉमन फॅसीलिटी असणार आहेत. राज्य सरकारच्या शंभर दिवसांच्या उपक्रमांतर्गत हे प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. मात्र सांगलीतील सलगरे येथील जागेचा विचार केंद्रानंतर आता राज्य शासनाने देखील केलेला नाही. याचे दुख सांगलीकरांना आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी रांजणीला ड्रायपोर्ट करण्याची घोषणा केली होती.

नवीन पुणे-बेंगलोर महामार्गालगत हा प्रकल्प होणार होता. सांगलीच्या राजकारण्यांनी देखील त्यानंतर अनेक वर्षे सांगलीकरांना झुलवत ठेवले. पण ड्रायपोर्ट अ‍ॅथॉरिटीने तसा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे जाहीर केल्यानंतर ड्रायपोर्टचा भ्रमाचा भोपळा फुटला. त्यानंतर सलगरे येथे लॉजिस्टिक पार्कच्या गप्पा सुरू करण्यात आल्या, पण केंद्राने दुर्लक्षित केले. राज्य शासन तरी लक्ष देईल, अशी आशा होती. पण राज्याच्या धोरणात त्याचा उल्लेख झाला नाही.

आता राज्य शासनाने देखील सांगलीला डच्चू दिला आहे.

जिल्ह्यातील पूर्व भागातील अनेक गावांमध्ये हबसाठी पाचशे एकारापर्यंत जागा, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा असताना देखील सांगलीचा विचार शासनाने केला नाही. आता राज्य शासनाने देखील सांगलीला डच्चू दिला आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याच्या उद्देशाने उद्योगांसाठी नवी मुंबई व पुण्यात आंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब तयार करण्यात येणार आहेत. तर वर्धा व नागपूर येथे राष्ट्रीय तर पाच ठिकाणी प्रादेशिक लॉजिस्टिक हब तयार करण्यात येणार आहेत.

काही जिल्ह्यात देखील हब उभारण्यात येणार होते. त्यात देखील सांगलीचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

आता राज्य शासनाने चार ठिकाणी नव्याने अ‍ॅग्रो लॉजिस्टिक हब उभारण्याचे जाहीर केले. मात्र सांगलीचा समावेश नाही. त्यामुळे सांगलीकरांना ठेंगा मिळाला आहे. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची देखील उदासीनता यामध्ये दिसून येत आहे.

लॉजिस्टक हब कशासाठी?
विविध औद्योगिक उत्पादनांची साठवणूक, उत्पादनांचे पॅकेजिंग, उत्पादनांचे वर्गीकरण, त्यांची वाहतूक, त्यांना लागणारी वाहनसेवा, रस्ते व रेल्वेचे भक्कम जाळे, कार्गो सेवेची मजबूत साखळी अशा प्रकारच्या सुविधा निर्माण करण्याला लॉजिस्टिक हब म्हटले जाते. यामुळे औद्योगिक उत्पादनांची जलद वाहतूक होते. तसेच, ग्राहकांना वेळेत मिळतात. यामुळे एक मजबूत साखळी निर्माण होते. परिणामी, औद्योगिक विकासाला चालना मिळते आणि अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो.

Author: Rajkiya Live

दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.