raju shetti news : एफआरपी तुकड्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून रद्द ः राजू शेट्टी : ऊसाच्या गाळप हंगामात ऊसाचे उत्पन्न घटले असताना साखर उताराही घटल्याचे निदर्शनास येत आहे. ऊस घटतो तेव्हा उतारा वाढतो, मात्र सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी हिशोबात तयार झालेली साखर हिशोबात धरली नसून उतारा चोरल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सोमवारी सांगलीतील पत्रकार परिषदेत केला. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने एफआरपीचे तुकडे रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, न्यायालयाने तो निर्णय रद्द केला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

raju shetti news : एफआरपी तुकड्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून रद्द ः राजू शेट्टी

सांगली, कोल्हापुरातील कारखानदारांनी साखर उतारा चोरला

सांगली येथे काही कार्यक्रमासाठी माजी खासदार शेट्टी आले होते, त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, मागीलवर्षी अतिवृष्टी आणि पुरामुळे ऊसाच्या उत्पन्नात घट झाली. त्यामुळे ऊसाचे उत्पन्न घटले असताना साखर उताराही घटल्याचे निदर्शनास येत आहे. साखर कारखाने बंद होत असताना सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखानदारांनी उतार्‍यात घट दाखवून साखर चोरल्याचा संशय आहे. तयार झालेली साखर हिशोबात दाखवलेली नाही, त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या साखरेवर कारखानदारांनी दरोडा टाकल्याचे स्पष्ट दिसून येते. याविरोधातही संघटना आवाज उठविणार आहे.

केंद्र सरकारने एकरकमी एफआरपीबाबत तयार केलेला कायदा राज्य सरकारला बदलता येत नाही.

परंतु तत्कालीन महाविकास आघाडीने कायद्यात बदल केला. उस उत्पादक शेतकर्‍यांना एकरकमी एफआरपीचा कायदा पुर्ववत व्हावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. तीन वर्षापासून सुरु असलेल्या या न्यायालयीन लढाईमध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांमध्ये राज्य सरकारला अधिकार नसताना बेकायदेशीररित्या एकरकमी एफआरपीमध्ये मोडतोड करण्यात आली होती.

याबाबत बोलताना शेट्टी पुढे म्हणाले की, राज्यातील सर्व पक्षातील कारखानदार यांनी मिळून केलेल्या षडयंत्रास उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमधून न्याय मिळवित आज कारखानदारांच्या चारीमुंड्या चीत करण्यात उस उत्पादक शेतकर्‍यांना यश आले. महाविकास आघाडी सरकारने हा केलेला कायदा रद्द करून महायुती सरकारने शेतकर्‍यांची बाजू घेणे आवश्यक होते. पण राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वगळता कुणीच शेतकर्‍यांची बाजू घेतली नाही.

याऊलट महायुती सरकारनेही राज्य सरकारचे महाभियोक्ता बिरेंद्र सराफ यांना हस्तक्षेप करण्यास सांगून शेतकरी विरोधी भूमिका मांडली. राज्यातील शेतकर्‍यांच्यावतीने मी दाखल केलेल्या याचिकेचे अ‍ॅड. योगेश पांडे यांनी उच्च न्यायालयात न्यायलायीन कामकाज पाहिले, त्यामध्ये यश आले. या निर्णयाने राज्यातील उस उत्पादक शेतकर्‍यांना एकरकमी एफआरपी मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. यावेळी संघटनेचे नेते संदिप राजोबा यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

हंगाम संपला तरी 7 हजार कोटीची एफआरपी थकित

तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने एफआरपी तुकड्याच्या निर्णयाचा राज्यातील साखर कारखानदारांनी घेतला. कारखान्यांनी 10.25 टक्के एफआरपी बेस पकडून तीन टप्यात एफआरपी देत होते. आजही राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपून महिना होत आला तरीही जवळपास 6 ते 7 हजार कोटी रुपयांची एफआरपी थकित राहिली असल्याचा आरोप माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला.

Author: Rajkiya Live

दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.