जिल्हा बँकेचे 134 कोटी थकित, 20 फेबु्रवारीपर्यंत निविदा मागवल्या

sangli bank news : जिल्ह्यातील बड्या नेत्यांच्या पाच सूतगिरण्याची विक्री होणार : जिल्ह्यातील बडया राजकीय नेत्यांशी संबधित असलेल्या पाच सूतगिरण्यांवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने थकित कर्ज वसुलीसाठी पुन्हा कारवाईचा बडगा उगारला. या सूतगिरण्यांची मालमत्ता विक्री करण्यासाठी बॅँकेने 20 फेब्रुवारीपर्यंत निविदा मागवल्या असून 24 रोजी निविदा उघडण्यात येतील.

sangli bank news : जिल्ह्यातील बड्या नेत्यांच्या पाच सूतगिरण्याची विक्री होणार

या सूतगिरण्यांकडे तब्बल 134.42 कोटी रुपयांची मुद्दल असून त्यावरील व्याज वेगळे आहे. बॅकेने यापूर्वीही या सूतगिरण्यांचा लिलाव जाहीर केला होता. मात्र त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. यापैकी तीनसूतगिरण्या बॅँकेने स्वत: खरेदी केल्या आहेत.

जिल्हा बॅँकेच्या कर्जाची थकबाकी वसुलीसाठी बॅँकेने स्वामी रामानंदभारती सहकरी सूतगिरणी तासगाव, खानापूर तालुका को ऑप स्पिनिंग मिल्स विटा, शेतकरी विणकरी सहकारी सूतगिरणी इस्लामपूर, प्रतिबिंब मागासवर्गीय को ऑप इंडस्ट्रिज इस्लामपूर व विजयालक्ष्मी कॉटन मिल्स आटपाडी या पाच सूतगिरण्यांच्या मालमत्ता विक्रीसाठी निवीदा मागवल्या आहेत.

या सर्व सूतगिरण्यांकडे मिळून डिसेंबर 2024 अखेर केवळ मुद्दलाची 134 कोटी 42 लाख 52 हजार रुपये थकबाकी आहे.

यावरील थकीत व्याजही कोट्यवधी रुपयांच्या घरात आहे. या संस्थांच्या लिलावासाठी निवीदा दाखल करण्याची अंतीम मुदत 20 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत आहेत. तर 24 फेब्रुवारीला निवीदा उघडल्या जाणार आहेत.

स्वामी रामानंदभारती सहकरी सूतगिरणी तासगाव 45.81 कोटी, शेतकरी विणकरी सूतगिरणी इस्लामपूर 49.31 कोटी, खानापूर तालुका को ऑप स्पिनिंग मिल्स विटा 17.99 कोटी, प्रतिबिंब मागासवर्गीय इंडस्ट्रिज इस्लामपूर 7.55 कोटी व विजयालक्ष्मी कॉटन मिल्स आटपाडीची 13.74 कोटी रुपयांची थकबाकीचा समावेश आहे.

बॅकेने सेक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्टअंतर्गत या सर्व सूतगिरण्या ताब्यात घेतल्या आहेत.

गेल्या काही वर्षापासून त्यांच्याकडील थकबाकी कायम आहेत. बॅँकेने यापुर्वी या सर्व संस्थांचा लिलाव जाहीर केला होता. मात्र त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे यातील शेतकरी विणकरी, प्रतिबिंब मागासवर्गीय व विजयालक्ष्मी कॉटन मिल या तीन सुतगिरण्या जिल्हा बॅँकेने मार्च 2020 मध्ये स्वत: खरेदी केल्या आहेत.

बॅँकेने खरेदी केलेल्या कर्जदार संस्थांची सात वर्षात विल्हेवाट लावून बॅँकेची कर्ज वसुली करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. या संस्था खरेदी करून मार्चमध्ये 5 वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे या संस्थांकडील कर्ज वसुली कोणत्याही स्थितीत बॅँकेला करावी लागणार आहे.

Author: Rajkiya Live

दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.