प्रशासकांच्या कारभारात विकासकामांवर परिणाम, माजी सदस्यांना अधिकारी दाद देईनात

sangli local news : मंत्री, आमदारांना नकोत स्थानिक स्वराज्य संस्था : जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, 10 पंचायत समिती, सांगली महानगरपालिका, सहा नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचा समावेश आहे. प्रारंभी कोरोना, प्रभाग रचना आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे निवडणुका लांबल्या. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासकांच्या हातात आहे. पदाधिकारी सदस्य नसल्याने विकासकामांवर परिणाम झाला. अधिकारी माजी सदस्यांना दाद देत नाहीत. मंत्री, खासदार आणि आमदार याबाबत कुणीही बोलायला तयार नाही. आता वातावरण चांगलं असतानाही स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात तारीख पे तारीख सुरु आहे. सरकार आणि मंत्री ठोस भूमिका घेत नाहीत. वरिष्ठ नेत्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच नकोत, अशी चर्चा आहे.

sangli local news : मंत्री, आमदारांना नकोत स्थानिक स्वराज्य संस्था

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका जवळपास गेल्या तीन वर्षांपासून लांबणीवर पडलेल्या आहेत. राज्यातील 29 महागनरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका गेल्या अनेक दिवसापासून प्रलंबित आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व ओबीसी आरक्षण यांच्यातील याचिकेवर मागील आठवड्यात अंतिम सुनावणी होईल, असे वाटत असतानाच मात्र, पुन्हा पुढची तारीख दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी नवी तारीख दिली असून पुढील सुनावणी 25 फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यामुळे आता सुनावणीसाठी पुन्हा वाट पाहावी लागणार आहे. पुन्हा एकदा राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्याने नेते, कार्यकर्त्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.

लांबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले होते.

त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनीही मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागल्यानंतर लवकरच निवडणूका होतील, असे वाटत होते. त्यामुळे नेते, कार्यकर्त्यांनी आतापासूनच निवडणुकीची तयारी करण्यास सुरवातही केली होती. त्यासाठी काही ठिकणी पक्षाचे मेळावे व बैठकांच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांना बळ दिले जात होते. त्यातच आता सुप्रिम कोर्टाने पुन्हा एकदा तारीख पे तारीख दिली असल्याने हिरमोड झाला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थात प्रशासकराज असल्याने अनेकांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये मागील पावणेतीन वर्षापासून प्रशासक आहेत. सांगली, मिरज कुपवाड महानगरपालिका, सहा नगरपालिका तसेच नगरपंचायतीमध्येही प्रशासकराज आहे. या काळात विकासकामांवर परिणाम झाला आहे. या संस्थांतील माजी पदाधिकारी आणि सदस्यांना प्रशासकांकडून दाद दिली जात नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या समस्या वाढत चालल्या आहेत. माजी पदाधिकारी जिल्हा परिषद अथवा महानगरपालिकेत गेल्यास त्यांचे कुणी ऐकायला तयार नसल्याचेही दिसून आले आहे. मंत्री, आमदार यांच्याकडून सरकारकडे रेटा लावला जात नाही. त्यांची कामे थांबत नाहीत, याशिवाय स्थानिक स्वराज्यमध्ये मंत्री आणि आमदारांच्या शिफारसीने कामे जोमात सुरु आहेत.

दुसर्‍या फळीतील नेते आणि पदाधिकारी पद नसल्याने आत्ताच खर्च नको म्हणून न्यायालयीन निकालाची वाट पाहत आहेत.

विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठे यश मिळाले असले तरी पद नसल्याने सत्ता असून अडचण नसून खोळांबा, अशी अवस्था झाली आहे. मात्र, जिल्ह्यातील महायुतीच्या सत्तेमुळे निधी आणण्यासाठी शहरासह जिल्ह्यातील पदाधिकार्‍यांची प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष निवडणुकीकडे लागले आहे.

न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर दोन ते तीन महिन्यात निवडणुका होतील, असे गृहित धरुन राजकीय पक्षांनी तयारी सुरु केली होती.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच व्हाव्यात, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे येत्या काळात लवकर निवडणुका होतील, असे गृहीत धरून कामाला लागा, असे आदेश त्यांनी दिले होते. या निवडणुकांबाबत मंत्री आणि आमदार मूग गिळून गप्प आहेत. राज्य सरकार म्हणून न्यायालयात बाजू मांडताना आग्रही असल्याचे दिसत नाही.

जून महिन्यांपूर्वी निवडणुका घ्याव्यात ः देवराज पाटील
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. यापूर्वी कोर्टाने कुठेही निवडणुकांना स्थगिती दिली नाही. पण, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा रखडल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे याबाबत निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. जिल्हा परिषद, महानगरपालिकेत पदाधिकारी नसल्याने कामांवर परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट झाले, त्यामुळे येत्या जून महिन्यापूर्वी निवडणुका व्हाव्यात, अशी आग्रही मागणी शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष देवराज पाटील यांनी केली.

Author: Rajkiya Live

दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.