SANGLI MAHAPUR : महापुराचे पाणी वळविण्यासाठी लवादाच्या परवानगीचे काय? लवादाच्या बंधनामुळे प्रकल्पाबाबत साशंकता, सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष
SANGLI MAHAPUR : महापुराचे पाणी वळविण्यासाठी लवादाच्या परवानगीचे काय?
जनप्रवास । सांगली :
सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्याला सातत्याने भेडसावणार्‍या महापुरावर पर्याय म्हणून पूर व्यवस्थापन प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. महापुराचे पाणी दुष्काळी भागाला मिळणार आहे, मात्र कृष्णा खोर्‍यातून पूर नियंत्रणासाठी भिमा खोर्‍यात वळविण्यासाठी कृष्णा पाणी तंटा वाटप समिती (लवाद) परवानगी घेणे आवश्यक आहे. लवादाच्या निवाड्यातील बंधनामुळे अद्याप मान्यता नाही. त्यामुळे पूर व्यवस्थापन प्रकल्पाला जागतिक बँक आणि राज्य शासनाने मंजुरी दिली असली तरी योजनेबाबत साशंकता आहे. याबाबत सरकार कशा पद्धतीने मार्ग काढणार हे पहावे लागेल.
2019 मध्ये राज्यांमध्ये कोल्हापूर, सांगली मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झालेली होती.
सांगली, सातारा, कोल्हापूर हा भाग पूर्णपणे पुरमय झालेला होता. मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचे शेतकर्‍यांचा नुकसान झालेे होते. आणि याच पार्श्वभूमीवरती सप्टेंबर 2019 मध्ये जागतिक बँकेच्या माध्यमातून या भागाची पाहणी केलेली होती. एक पथक या भागामध्ये पाहण्यासाठी आले होते. या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर 2019 मध्ये राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या माध्यमातून कोल्हापूर सांगली पूर व्यवस्थापन प्रकल्पाचा एक अहवाल सादर करण्यात आलेला होता. एक प्रकल्प जागतिक बँकेकडे सादर केलेल होता. ज्याच्या माध्यमातून 2300 कोटी रुपयांचा आसपास चा निधी हा जागतिक बँकेच्या माध्यमातून तर 998 कोटी रुपयांचा निधी हा महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून अशा प्रकारे एकंदरीत हा प्रकल्प 3300 कोटी रुपयांचा सादर करण्यात आलेला होता.
राज्याच्या एका भागात तीव्र दुष्काळ तर दुसरीकडे अतिवृष्टी अशी परिस्थिती निर्माण होते.
हवामान बदलाबाबत व्यापक दृष्टिकोनातून विचार करण्याची हीच वेळ आहे. अनेक जागतिक संस्थांच्या गाठीशी आपत्ती व्यवस्थापनाचा उत्तम अनुभव गाठीशी असतो. अशावेळी पुराच्या भागातील पाणी दुष्काळी भागात वळवून एकाचवेळी दोन्ही क्षेत्रांना आपण दिलासा देऊ शकतो, अशी भूमिका फडणवीस यांनी सातत्याने मांडली होती. त्यातून महाराष्ट्र वातावरणपूरक विकास कार्यक्रमाची आखणी झाली. आता या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कृष्णा आणि भीमा नदी खोर्‍यात प्रगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कामे करणे शक्य होणार आहे. पूररेषा आखणे, नदी खोलीकरण, गाळ काढणे अशी अनेक कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. नीती आयोगाने सुद्धा याबाबत पूरक अहवाल दिला होता. एकीकृत जलव्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणालीतून अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागात वळवणे सुद्धा यातून शक्य होणार आहे.
हेही आवर्जुून वाचा
RATNAGIRI-SOLAPUR-HIGHWAY : अंकली-बोरगाव महामार्गावर धोकादायक भेगा..
SANGLI : महापालिकेचा ई-बससेवेचा प्रस्ताव दहा दिवसात शासनाकडे
100 व्या नाट्यसंमेलनाची सांगलीत मुहुर्तमेढ
सांगली-मिरज रस्त्यावरील रेल्वे पूल धोकादायक
सांगलीत दररोज सात जणांना कुत्र्याचा चावा
पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा अशा दोन्ही भागांना मोठा दिलासा देणारा हा प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे.
कोल्हापूर, सांगली भागातील पूर व्यवस्थापन करणे आणि पावसाळ्यात ते पाणी दुष्काळी मराठवाड्यात देणे, या उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला वित्तसहाय्य करण्यास जागतिक बँकेने मंजुरी दिली. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा अशा दोन्ही भागांना मोठा दिलासा देणारा हा प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. पूर व्यवस्थापन प्रकल्प हा पूरग्रस्त आणि दुष्काळी भागासाठी फायदेशीर असला तरी तो तांत्रिक अडचणीत अडकण्याची परिस्थिती दिसून येते.
भिमा व कृष्णा खोर्‍यात सन 2019 मध्ये आलेल्या पूरस्थितीची कारणे शोधणे आणि भविष्यकालीन उपाययोजना करण्यासाठी अभ्यास समिती नियुक्त करण्यात आली होती.
या समितीकडून काय शिफारसी करण्यात आल्या आहेत?
कृष्णा खोर्‍यातील पुराचे पाणी पूर नियंत्रणासाठी भिमा खोर्‍यात वळविण्याची शिफारस होती. परंतु यासंबंधी जलसंपदा विभागाने कृष्णा, भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचा अहवाल यापूर्वीच तयार केला आहे. त्यासाठी कृष्णा पाणी तंटा लवादाच्या निवाड्यातील बंधनामुळे अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत कार्यवाही करणे शक्य नसल्याचे जलसंपदा विभागाने 12 ऑक्टोंबर 2021 मध्ये काढलेल्या आदेश म्हटले होते. त्यामुळे राज्य सरकार कशा पद्धतीने मार्ग काढणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अभ्यास समितीच्या शिफारसीला तांत्रिक अडचण
कृष्णा खोर्‍यातील पुराचे पाणी पूर नियंत्रणासाठी भिमा खोर्‍यात वळविण्याची शिफारस अभ्यास समितीने केली होती. यासंबंधी जलसंपदा विभागाने कृष्णा, भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचा अहवाल यापूर्वीच तयार केला आहे. त्यासाठी कृष्णा पाणी तंटा लवादाच्या निवाड्यातील बंधनामुळे अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत कार्यवाही करणे शक्य नसल्याचे जलसंपदा विभागाने 12 ऑक्टोंबर 2021 मध्ये काढलेल्या आदेश म्हटले होते. आता 3300 कोटी रुपयांच्या पूर व्यवस्थापन प्रकल्प राज्य सरकार कशा पद्धतीने पूर्ण करणार याकडे पहावे लागणार आहे.
Author: Rajkiya Live
दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.
