जनप्रवास । सांगली

SANGLI : सांगलीचा हरित पट्टा होतोय कमी : शहरीकरण व औद्यागिकरणात सांगलीचा हरित पट्टा कमी होत चालला आहे. त्याचे विपरीत परिणाम शहरातील पर्यावरणावर होत आहेत. त्यामुळे वृक्षांचे संरक्षण आणि संवर्धन महत्वाचे आहे. शहरी भागात 33 टक्के हरित क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. मात्र मनपाने गुगलच्या सहाय्याने हे क्षेत्र मोजण्याचा प्रयत्न केला तर केवळ आठ ते नऊ टक्केच हरित क्षेत्र आहे. भविष्यात हे धोकादायक असून हरित क्षेत्र वाढविणे आवश्यक आहे.

SANGLI : सांगलीचा हरित पट्टा होतोय कमी

33 टक्के आवश्यक असताना केवळ नऊ टक्केच

शहरीकरण वाढत असताना पहिली कुर्‍हाड वृक्षांवर पडले. शहरीकरण व औद्योगिकरणात हरित पट्टा कमी होत आहे. पर्यावरणावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे वृक्षांचे संरक्षण आणि संवर्धन महत्वाचे आहे. महापालिका क्षेत्रात दहा लाख झाडे असतील, असा अंदाज महापालिकेच्या उद्यान विभागातून व्यक्त करण्यात आला. पण वृक्षांचा नेमका आकडा कोणत्या प्रजातींचे किती वृक्ष हे काही सांगता आले नाही. त्यासाठी वृक्ष गणनाच आवश्यक असल्याचे लक्ष वेधले. दरवर्षी वृक्ष लागवड होत असते. त्यावर मोठा खर्चही केला जातो. पण शहरात पूर्वी किती झाडे होती. त्यात नंतर भर पडली की कमी झाली. सध्या झाडे किती आहेत, हे कसे कसळणार त्यासाठी वृक्षगणना महत्वाची आहे. पण महापालिका क्षेत्रात वृक्ष गणनाच झाली नाही.

2020-21 च्या दरम्यान महापालिकेने वृक्ष गणनेसाठी निविदा मागवल्या होत्या.

प्रति वृक्ष पाच रूपये दराने मोजणी सुरू झाली, पण वृक्षाची प्रजात, घेर व अन्य माहिती संकलित करून नमुन्यात भरायची होती. हे काम पाच रूपयात परवडेना म्हणून ठेकेदार काम सोडून पळून गेला. राज्यातील काही महापालिकांनी खासगी संस्था, कंपनी यांच्याकडून वृक्षगणना सुरू केली. त्यासाठी त्यांना प्रति वृक्ष 20 रूपये व त्याहून थोडी जास्त रक्कम मोजावी लागली. सांगली महापालिकेचे क्षेत्र 118 चौरस मीटर आहे. या परिसरात साधारण दहा लाखांवर वृक्ष असतील. त्यामुळे वृक्ष गणना करण्यासाठी महापालिकेला साधारण वीस कोटींचा खर्च येणे अपेक्षित आहे. पण जनगणना करणे आवश्यक आहे.

शहरात अनेक ठिकाणी वृक्षांची मोठ्या प्रमाणात तोड झाल्याचे दिसून येत आहे.

वृक्षांचे संरक्षण व संवर्धन यासाठी कायदा आहे. खासगी, शासकीय निमशासकीय जागेतील झाड तोडायचे असेल तर स्थानिक प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. झाड वाळलेले असेल, रोगग्रस्त किंवा मालमत्तेला नुकसान करत असेल, रस्त्याला अडथळा करत असेल तर रितसर परवानगी घ्यावी लागते. तर विकास प्रकल्पासाठी झाडे तोडायची असेल तर तोडलेल्या झाडांच्या वयाएवढी झाडे लावणे बंधनकारक आहे. जो कोणी बेकायदेशीरपणे कोणतेही झाड तोडतो किंवा झाड तोडण्यास प्रवृत्त करतो, त्याला पाच हजार रूपयांपर्यंत दंड तसेच काही कालावधीसाठी तुरूंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तुरूंगवासाची शिक्षा ही एका वर्षापर्यंत असू शकते. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी प्रशासनाकडून होताना दिसत नाही. तक्रार आल्यानंतरच प्रशासनाकडून कारवाई केली जाते. मात्र इतरवेळा याकडे दुर्लक्ष केले जाते.

महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्षांचे संरक्षण आणि संवर्धन कायदा 1975 हा आहे.

या कायद्याच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक निधीची तरतूद व्हावी म्हणून इमारती आणि जमिनींवर वृक्ष उपकर हा अतिरिक्त कर आकारला जातो. सांगली महापालिका क्षेत्रात दरवर्षी सुमारे 80 ते 90 लाख रूपये हा उपकर मिळतो. यातून वृक्षसंवर्धनावर भर देणे आवश्यक आहे. मात्र याची तातडीने अंमलबजावणी करून शहरात हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा भविष्यात शहरातील प्रदूषण धोकादायक पातळीवर जाण्याची शक्यता आहे.

वृक्षांची जनगणना करणार: वैभव वाघमारे

महापालिका क्षेत्रातील वृक्षांची जनगणना करण्यात येणार आहे. त्यासाठी इतर महापालिकांकडून माहिती घेतली जात आहे. शहर जास्तीत जास्त हरित क्षेत्र करण्यासाठी प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. यापूर्वी 21 ठिकाणी हरित क्षेत्रे विकसीत केली आहेत. माझी वसुंधरा अंतर्गत महापालिकेला 7 कोटी 50 लाखांचे बक्षीस मिळाले आहे. त्यातील 3 कोटी 50 कोटी रूपये वृक्षारोपण, हरित क्षेत्र विकसीत करण्यावर खर्च केला जाणार असल्याचे उद्यान अधीक्षक वैभव वाघमारे यांनी सांगितले.

Author: Rajkiya Live

दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.