SANGLI SUGAR : जिल्ह्यात कारखानदारांनी उत्पादकांचे थकवले 21 कोटी : गतवर्षीचे 100 आणि 50 रुपयांच्या देण्यावर कारखानदारांचे तोंडावर बोट, साखर आयुक्तांकडे 3 कारखान्यांचे प्रस्ताव

जनप्रवास । प्रतिनिधी

SANGLI SUGAR : जिल्ह्यात कारखानदारांनी उत्पादकांचे थकवले 21 कोटी : सांगली ः जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी 2022-23 च्या गळित हंगामात घेतलेल्या उसाचे प्रतिटन 50 आणि 100 रुपयांप्रमाणे 21 कोटी शेतकर्‍यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मागील देणी देण्यासाठी साखर आयुक्तांची कारखानदारांना परवानगी घ्यावी लागत आहे. यासाठी केवळ सोनहिरासह तीन कारखान्यांनी परवानगी मागितली आहे. उर्वरित कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाने शेतकर्‍यांना देणी देण्याबाबत कोणत्याच कारखानदारांनी हालचाली न करता तोंडावर बोट ठेवल्याचे चित्र दिसून येते. त्यामुळे मागील देणी शेतकर्‍यांना मिळणार की नाहीत, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.

SANGLI SUGAR : जिल्ह्यात कारखानदारांनी उत्पादकांचे थकवले 21 कोटी

चालू वर्षीचा हंगाम संपण्यापूर्वी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन पुकारले होते. यंदाचे गाळप करण्यापूर्वी संघटना आणि साखर कारखानदाराची जिल्हाधिकार्‍यांच्या बरोबर झालेल्या चर्चेत गतवर्षी ज्या कारखान्यांनी 3 हजार रुपयांच्या आत दर दिला आहे, त्यांनी टनाला100 रुपये द्यायचे आहेत. तर ज्या कारखान्यांनी 3 हजाराहून अधिक दर दिला त्यांनी टनाला 50 जादा देण्याचे ठरले होते. या बैठकीत स्वाभिमानीचे माजी खासदार राजू शेट्टी, कारखानदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्या संयुक्त बैठकीत तोडगा निघाल्यानंतर 2023-24 गाळप हंगाम सुरु करण्यास संघटनेने परवानगी देत आंदोलन मागे घेतले होते.

साखरेला चांगला भाव मिळाल्यामुळे नफ्यातून कारखानदारांनी शेतकर्‍यांना जादा पैसे द्यावेत,

अशी भूमिका माजी खासदार शेट्टी यांनी घेतली होती. त्यानुसार त्यांनी महिनाभर आंदोलनही छेडले. त्यानंतर कारखानदारांच्या अनेक बैठका झाल्यानंतर जादा पैसे देण्याचे धोरण ठरले. ज्या कारखान्यांनी प्रतिटन 3 हजाराच्या आत आणि ज्या कारखान्यांनी त्यापेक्षा जादा दर दिला आहे, त्या कारखान्यांनी ठरलेल्या बैठकीनुसार रक्कम देणे आवश्यक आहे. या धोरणानुसार ऊस उत्पादकांना जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांकडून 21 कोटी रुपये मिळणार आहेत.

एफआरपीपेक्षा जादाची रक्कम असल्यामुळे ते पैसे देण्यासाठी कारखानदारांना साखर आयुक्तांची परवानगी काढण्याची गरज आहे.

त्यानुसार जिल्ह्यातील केवळ वांगी येथील सोनहिरासह अन्य दोन साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा जादाचे पैसे देण्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागितली आहे. उर्वरित कारखान्यांनी जादा पैसे देण्यासाठी साखर आयुक्तांकडे परवानगीही मागितली नाही. जिल्हा प्रशासन, संघटना आणि कारखानदारांच्या बैठकीत निघालेल्या तोडग्याबाबत अद्याप एकही कारखानदार बोलायला तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मागील वर्षी पावसाने ओढ दिल्याने खरीप हंगामावर परिणाम झाला होता.

यंदा भारतीय हवामान विभागाने जिल्ह्यात 107 टक्के पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्‍यांकडून हंगामपूर्व मशागतीची तयारी सुरु आहे. ऊसाचे आलेले बील सोसायटी, बँका, पतसंस्था, लागवड आणि पाणीपट्टी याच्यावर खर्च झाले आहे. हंगामासाठी शेतकर्‍यांकडे आर्थिक चणचण भासत आहे. त्यामुळे कारखानदार मागील हंगाम सुरु करण्यापूर्वी संघटना आणि प्रशासन यांच्यासमोर केलेला ऊसाचे जादा पैसे देण्याबाबत केलेल्या वायद्याचे काय झाले? असा सवाल उपस्थित करीत आहेत.

साखर आयुक्तांकडे तक्रार : महेश खराडे

एफआरपीपेक्षा जादा रक्कम असल्यामुळे साखर आयुक्त यांच्याकटून परवानगी कारखाना व्यवस्थापनाने घेतली पाहिजे. पण, सहा महिन्यात तीन कारखान्यांनी परवानगी मागितली आहे. उर्वरित कारखान्यांनी जादा पैसे देण्याबाबत कोणतीच भूमिका घेतली नाही, याबद्दल साखर आयुक्तांकडे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी तक्रार केली आहे. यावरही काहीच तोडगा निघाला नाही तर पुन्हा आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे महेश खराडे यांनी दिला आहे.

Author: Rajkiya Live

दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.