भूसंपादनासाठी मुख्यमंत्र्यांनी केली 11 अधिकार्यांशी चर्चा
shakthipith mahamarg : ‘शक्तिपीठ’मधून कोल्हापुरला वगळले सांगली मात्र कायम : नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन करण्यास गती देण्यात येणार आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील 11 जिल्ह्यातील भूसंपादन अधिकार्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सव्दारे चर्चा केली आहे. यातून मात्र कोल्हापूर जिल्ह्याला वगळण्यात आले आहे. सांगलीत आंदोलन सुरू असताना जिल्ह्यातील 19 गावांमधील शेतजमिन संपादीत केली जाणार आहे.
shakthipith mahamarg : ‘शक्तिपीठ’मधून कोल्हापुरला वगळले सांगली मात्र कायम
महायुती सरकारने 2023 मध्ये राज्यात पवनार ते पत्रादेवी (नागपूर-गोवा) शक्तिपीठ महामार्गाचाा प्रकल्प आखला होता. राज्यातील 12 जिल्ह्यांमधून 802 किमी लांबीचा ग्रीनफिल्ड हायवे नागपूर ते गोव्याला थेट जोडणारा आहे. महामार्गामध्ये राज्यातील 27 हजार हेक्टर जमिनी अधिग्रहित करण्याची योजना आहे. यासाठी राज्य सरकार 86 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. सहा पदरी असणारा हा महामार्ग राज्यातील सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यासह वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर व सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांतून जाणार आहे. महायुती सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भूसंपादनाची अधिसूचना काढली होती. मात्र याला विरोध झाला.
शेतकर्यांची आंदोलने झाली. मोठ्या प्रमारात हरकती दाखल झाल्या.
याचा फटका महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत बसला होता. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालिन महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या महामार्गाच्या भूसंपादनाला स्थगिती दिली होती. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठे बहुमत मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शक्तिपीठ महामार्ग करणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार शक्तिपीठसाठी अधिकार्यांच्या बैठका सुरू झाल्या आहेत.
शक्तिपीठ महामार्ग भूसंपादनासाठी येणार्या अडचणीसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील 11 जिल्ह्यातील अधिकार्यांबरोबर बुधवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सव्दारे चर्चा केली.
यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याला वगळण्यात आले आहे.
उर्वरित वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भूसंपादन करण्याच्या दृष्टीने ही बैठक घेतली होती. या बैठकीला सांगली जिल्ह्यातील भूसंपादन अधिकारी देखील सहभागी झाले होते. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील शेतकर्यांच्या जमीन या महामार्गासाठी संपादीत केल्या जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात ना. हसन मुश्रीफ यांनी विरोध केला होता.
या शिवाय माजी मंत्री सतेज पाटील यांनी देखील महामार्गाला विरोध केला होता. यामुळे मोठे आंदोलन होणार होते. हे टाळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील भूसंपादन तात्पुरते थांबवले आहे. सांगलीतून मात्र हा महामार्ग जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Author: Rajkiya Live
दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.



