special news : नव्या वर्षापासून गणवेश शाळास्तरावर मिळणार सरकारने बदलले निकष जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांतील ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजना असपल झाली. त्यामुळे राज्य सरकारने आता यापुढे मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा समितीकडे निधी दिला जाणार आहे. नवीन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून याबाबतची अंमलबजावणी होणार आहे.

special news : नव्या वर्षापासून गणवेश शाळास्तरावर मिळणार सरकारने बदलले निकष

सरकारी शाळांमध्ये देण्यात येणार्‍या गणवेश वाटपाबाबत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने मागील वर्षी ’एक राज्य, एक गणवेश’ ही योजना आणली होती. या योजनेतंर्गत सरकारने सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवण्याची जबाबदारी स्वतः उचलली होती. मात्र, या गणवेशांचा निकृष्ट दर्जा आणि कमी-जास्त मोजमाप यामुळे प्रचंड वाद निर्माण झाला होता. यामुळे आता सरकारने या योजनेत मोठा बदल केला आहे. आता राज्य सरकारने ही जबाबदारी शालेल व्यवस्थापन समितीवर सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

https://amzn.to/4ftuZhD

आता शाळांकडून स्थानिक स्तरावर विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश खरेदी करता येणार आहे. मागील वर्षी ’एक राज्य, एक गणवेश’ ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत राज्यातील महिला बचत गटांना गणवेश तयार करण्याचे काम देण्यात आले होते. पण, यात गणवेश निकृष्ट दर्जाचे अशल्याचे अनेकवेळा समोर आले होते. मोज-माप चुकीचे होते. राज्यभरातून अनेक प्रकरणे समोर आली होती. तसेच वेळेवर गणवेश उपलब्ध होत नव्हते,

यावरुन अनेकसरकारच्या निर्णयानुसार, आता शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवठ्याची जबाबदारी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात आली आहे. याची सर्व जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे दिली आहे. आता थेट निधी शाळा समितीकडे दिला जाणार आहे. स्थानिक पातळीवर समितीने गणवेश बनवून घ्यायचे आहेत.

पूर्वीप्रमाणे गणवेश देण्याच्या मागणीला यश ः अमोल शिंदे

मोफत गणवेश पूर्वीप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून देण्याबाबत जुनी पेन्शन संघटनेने सातत्याने पाठपुरावा केला होता. सरकारच्या निर्णयाने संघटनेच्या मागणीला यश आल्याचे संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी सांगितले. यंदा मोफत गणवेश योजनेअंतर्गत शासन स्तरावरून कापड खरेदी करून गणवेश देण्यात आले. मुलांना वेळेत गणवेश मिळाले नाहीत. अनेक अडचणी आल्या. त्यामुळे थेट गणवेशाला विरोध करण्यात आला होता, अखेर पूर्वीप्रमाणे गणवेश मिळणार असल्याचे विद्यार्थ्यांची गैरसोय टळणार आहे.

Author: Rajkiya Live

दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.