sangli bajar samit news : त्रिभाजनामुळे संचालकांना मुदतवाढ की बरखास्त, तर्कवितर्क सुुरु : राज्य शासनाच्या तालुका तेथे बाजार समिती धोरणानुसार जत, कवठेमहांकाळ आणि कडेगाव तालुक्यांसाठी स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन केली जाईल. याबाबत जत, कवठेमहांकाळसह दुष्काळी तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र बाजार समितीच्या त्रिभाजनावर शिक्कामोर्तब झाल्याने विद्यमान संचालक मंडळ गॅसवर असल्याचे स्पष्ट झाले. विद्यमान संचालक मंडळांची मुदत 2028 पर्यंत आहे. त्यांचा कार्यकाल पूर्ण होणार की बरखास्त याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

sangli bajar samit news : त्रिभाजनामुळे संचालकांना मुदतवाढ की बरखास्त, तर्कवितर्क सुुरु

सांगली बाजार समितीचे संचालक गॅसवर

राज्यात भाजप सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासनाच्या पहिल्या शंभर दिवसांत विकास प्रकल्पांना गती देण्याचे धोरण ठरवले आहे. त्याचा भाग म्हणून तालुका तेथे बाजार समितीचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार राज्यात 65 तालुक्याच्या ठिकाणी नव्याने बाजार समित्या स्थापण्याचे आदेश निघाले. त्यात सांगलीला तीन तालुक्यांसाठी बाजार समिती मिळाली त्यात कवठेमहांकाळ, जत व कडेगाव तालुक्यांचा समावेश आहे.

सांगलीतील जत, कवठेमहांकाळ तालुक्याप्रमाणे अन्य जिल्ह्यातही बाजार समिती विभाजनानंतर त्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ किती आहे, यावर या निर्णयाविरोधात कोण-कोणत्या बाजार समित्या न्यायालयात जातात, हे पाहणेही तेवढेच महत्वाचे ठरेल. सांगली बाजार समिती संचालक मंडळाची निवडणूक 28 एप्रिल 2023 रोजी झाली होती. त्यानंतर महाआघाडीची सत्ता आली. त्यानंतर 25 मे रोजी सभापती, उपसभापती यांची निवड झाली. ज्या दिवशी नवनिर्वाचित संचालक मंडळाची पहिली बैठक घेतली जाते. त्या दिवसापासून बाजार समितीचा कार्यकाल पाच वर्षाचा असतो.

बाजार समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळाला आता 1 वर्षे 11 महिने पूर्ण होत आहेत. अद्याप 3 वर्षे एक महिना म्हणजे 26 मे 2028 पर्यंत त्यांच्या कार्यकाल शिल्लक आहे. हे विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त होणार का त्यांना मुदतवाढ मिळणार याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. सन 2023 मध्ये ज्यावेळी निवडणुका झाल्या तेव्हा राज्यातील पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक बाजार समित्यांच्या निवडणूका झाल्या होत्या. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात विद्यमान संचालक, सभापती एकत्रित किती ताकदीने न्यायालयात बाजू लढवितात. यावर त्यांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

न्यायालयात धाव, राज्यपाल अध्यादेश आणि नव्या बाजार समित्यांसाठी पुरेशी जागा, अधिकारी-कर्मचारी नेमणूक, पहिल्या काही वर्षे बाजार समिती प्रशासन चालविण्यासाठी लागणारा निधीची राज्य शासनाकडून तरतूद करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट दिसते. नव्याने बाजार समित्यांना बळ मिळणार असल्याचे चित्र दिसते. अन्यथा बाजार समिती स्थापन झाल्याच्या दिवसापासून उत्पन्नाचे त्रोत तयार करण्याचे नव्या बाजार समिती प्रशासन, लोकप्रतिनिधी यांच्यासमोर आव्हान असल्याचे चित्र दिसून येते.

जतमधील सर्वाधिक 6 तर कवठेमहांकाळचे 4 संचालक

सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 18 संचालक आहेत. सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे सर्वच संचालक निवडून आले आहेत. जत तालुक्यातील सर्वाधिक 6 संचालक आहेत, तर कवठेमहांकाळमधून 4 संचालक निवडून आले आले. दोन्ही तालुक्यातील 10 संचालकांचा समावेश आहे. मिरज तालुक्यातील 5 संचालक निवडून आले. याशिवाय दोन व्यापारी आणि एक हमाल प्रतिनिधी हे मिरज तालुक्यातीलच आहेत.

नव्या बाजार समित्यांना बळ मिळणार का?

नव्याने स्थापन होणार्‍या बाजार समित्यांसाठी पुरेशी जागा, अधिकारी, कर्मचारी नेमणूक करणे. पहिली काही वर्षे बाजार समिती प्रशासन चालविण्यासाठी लागणारा निधीची राज्य शासनाकडून तरतूद करावी लागणार आहे. अन्यथा बाजार समिती स्थापन झाल्याच्या दिवसापासून उत्पन्नाचे त्रोत तयार करण्याचे नव्या बाजार समिती प्रशासन, लोकप्रतिनिधी यांच्यासमोर मोठे आवाहन असणार आहे.

Author: Rajkiya Live

दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.