sangli bajar samiti news : सांगली बाजार समिती संचालकांना महिन्याचा दिलासा : सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विभाजनाबाबत सहकार विभागाने केलेल्या एकतर्फी कारवाईविरोधात विद्यमान संचालक मंडळाने कोल्हापूर खंडपीठात आव्हान दिले होते, अखेर साडेतीन महिन्यानंतर विद्यमान संचालक मंडळास एक महिन्याचा दिलासा देण्यात आला. विभाजनाच्या निर्णयाबाबत फेरसुनावणी घेवून पुढील निर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाकडून देण्यात आले आहेत.
sangli bajar samiti news : सांगली बाजार समिती संचालकांना महिन्याचा दिलासा
फेरसुनावणी घेवून निर्णय घेण्याचे आदेश, सांगलीसह जत, कवठेमहांकाळ बाजार समिती तूर्त एकत्रच
या निर्णयाने विद्यमान संचालकांना बाजार समितीचे कामकाज करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सांगलीसह जत आणि कवठेमहांकाळ बाजार समितीचे कामकाज एकत्रच राहिल. त्यामुळे तिन्ही ठिकाणचे प्रशासकाचे काम तूर्त थांबणार आहे.
राज्य शासनाच्या शंभर दिवसांच्या कृती कार्यक्रमांतर्गत पणन विभागामार्फत तालुकास्तरावर नवीन बाजार समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यभरातील 68 तालुक्यांमध्ये नवीन बाजार समित्या उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, त्यामध्ये सांगली जिल्ह्याचाही समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर सांगली बाजार समितीच्या त्रिभाजनाला प्रथम तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली होती. मागील अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या त्रिभाजनाचा निर्णय 6 एप्रिल 2026 रोजी शासनाने अंमलात आणला होता.
सांगली, जत आणि कवठेमहांकाळ अशा स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. त्यामुळे बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले होते. सांगलीत जिल्हा उपनिबंधक तर जत आणि कवठेमहांकाळमध्ये तालुका उपनिबंधक प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारला. या निर्णयाने सत्ताधारी महाविकास आघाडीला दणका देण्यात आला होता.
भाजपचे आ. सुधीर गाडगीळ आणि चेंबर ऑफ कॉमर्सच्यावतीनेही विभाजनाचा रेटा लावला होता. याविरोधात विद्यमान संचालकांसह शेतकरी संघटना, ग्रामपंचायती आणि विकास सोसायट्यांनी कोल्हापूर खंडपीठात विभाजनाविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्रिभाजन केल्याप्रकरणी शासन आणि बाजार समितीने म्हणणे मांडण्यात आले होते.
संचालकांचा दोन वर्षाचा कालावधी शिल्लक असताना करण्यात आलेली कारवाई चुकीची असल्याचा दावा संचालकांनी केला होता, तर बाजार समितीच्यावतीने प्रशासक तथा जिल्हा उपनिबंधक सुनिल चव्हाण म्हणणे मांडले होते.
गेल्या साडेतीन महिन्यांपासून खंडपीठात सुरु असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत उलट-सुलट चर्चा सुरु होती. बाजार समितीचे त्रिभाजन कायम की संचालकांना कालावधी संपेपर्यंत काम करण्याची संधी मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
कोल्हापूर खंडपीठाकडून मंगळवारी विभाजनाबाबतचा निर्णय दिला. विद्यमान संचालक मंडळास एक महिन्याचा दिलासा देण्यात आला आहे. विभाजनाच्या निर्णयाबाबत फेरसुनावणी घेवून पुढील निर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाकडून देण्यात आले आहेत. या निर्णयाने विद्यमान संचालकांना तूर्त बाजार समितीचे कामकाज करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
बाजार समितीच्या संचालकांना न्याय ः आनंदराव नलवडे
सांगली बाजार समितीच्या विद्यमान संचालकांचा अद्याप दोन वर्षाचा कार्यकाल शिल्लक असताना विभाजनाचा निर्णय घेण्यात आला होता, त्यामुळे विद्यमान संचालकांवर अन्याय झाला होता. याविरोधात उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात धाव घेतली, न्यायालयाने संचालकांचे बाजू मान्य करीत न्याय दिल्याचे सभापती आनंदराव नलवडे यांनी सांगितले.
दुष्काळी तालुक्यांना दिलासा ः सुजय शिंदे
सांगली बाजार समितीचे विभाजन करुन दुष्काळी तालुक्यावर अन्याय झाला होता. उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने जत आणि कवठेमहांकाळ या दुष्काळी तालुक्यांना सामावून घेवून माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय वसंतदादा पाटील यांच्या विचार कायम ठेवला आहे. दुष्काळी तालुक्यांना दिलासा मिळाला असून सांगलीसह जत, कवठेमहांकाळ बाजार समितीचा चांगल्या पद्धतीने विकास करु, असे माजी सभापती सुजय शिंदे यांनी सांगितले.
Author: Rajkiya Live
दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.
