विद्यमानांना फायदा; इच्छुकांचा घाटा

मनपा निवडणूक लांबणीवर…! न्यायप्रविष्ट ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिकांसह जिल्हा परिषदांप्रमाणेच सांमिकु महापालिकेची निवडणूकही लांबणीवर जाणार आहे. अर्थात विद्यमान पदाधिकारी, नगरसेवकांचा मुदत संपल्यानंतर पाच वर्षांत केलेल्या विकासकामांचे क्रेडिट तत्काळ नसले तरी होईल तेव्हा मिळेल

अमृत चौगुले

जिल्हा परिषदांप्रमाणेच सांमिकु महापालिकेची निवडणूकही लांबणीवर

न्यायप्रविष्ट ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिकांसह जिल्हा परिषदांप्रमाणेच सांमिकु महापालिकेची निवडणूकही लांबणीवर जाणार आहे. अर्थात विद्यमान पदाधिकारी, नगरसेवकांचा मुदत संपल्यानंतर पाच वर्षांत केलेल्या विकासकामांचे क्रेडिट तत्काळ नसले तरी होईल तेव्हा मिळेल. पण त्यातील भानगडी आणि न झालेल्या कामांमुळे जनतेच्या नाराजीचा रोष मात्र तत्काळ येणार नाही.

हेही वाचा

मैनुद्दीन बागवान कमरेचा पट्टा काढून थोरात यांच्या अंगावर धावून गेले

लोकसभेसाठी आले साडेपाच हजार मतदान यंत्रे

वारसा असूनही… न झालेले आमदार…

मधल्या कालावधीत त्याचे खापर प्रशासकांवर ढकलून पळवाट काढता येईल.

मधल्या कालावधीत त्याचे खापर प्रशासकांवर ढकलून पळवाट काढता येईल. दुसरीकडे याच विद्यमानांच्या वर्मावर बोट ठेवून त्या-त्या प्रभागातील नव्या-माजी नगरसेवक इच्छुकांनी तयारी केली होती, त्यांना मात्र मिळणार्‍या जनरोषाच्या इनकॅश करण्यापासून वंचित रहावे लागणार आहे. त्यामुळे निवडणूक लांबणे विद्यमानांसाठी फायदा अन् विरोधकांसाठी घाटा ठरणार आहे. महापालिका स्थापन होऊन 25 वर्षे झाली तरी शहराच्या विकासाच्या रथाची चाके रुतलेलीच आहेत. वास्तविक शे-दोनशे कोटी रुपयांचे बजेट आता हजार कोटींकडे वाटचाल करीत आहे. विविध योजना-प्रकल्पाच्या नावे तसेच जिल्हा नियोजन आणि अन्य शासकीय निधीचीही आतापर्यंत शेकडो कोटी रुपयांचा निधी आला, पण तो दुर्दैवाने विकासकामांपेक्षा भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत रुतला हे उघड आहे.

महापालिका जणू नगरसेवक-पदाधिकारी आणि ठेकेदारांच्या कोटकल्याणाचा अड्डाच

त्यामुळे महापालिका जणू नगरसेवक-पदाधिकारी आणि ठेकेदारांच्या कोटकल्याणाचा अड्डाच बनल्याचे चित्र आहे. अर्थात त्यांची बदलती आर्थिक परिस्थिती आणि त्यांना आलेली सुबत्ता हा याचा आरसाच आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे कारभारी आणि त्यांचे वारसदार, कार्यकर्त्यांना महापालिकेत नगरसेवक म्हणून एंट्रीचे मोठे अप्रूप असते.

गेल्या पाच पंचवार्षिक टर्मपासून वेगवेगळे सत्ताबदलही करीत आहे.

दुसरीकडे जनता मात्र विकासकामांच्या आश्वासनाचे मृगजळ पाहून विकासाभिमुख पर्याय निवडत असते. यातूनच गेल्या पाच पंचवार्षिक टर्मपासून वेगवेगळे सत्ताबदलही करीत आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, महाविकास आघाडी, पुन्हा काँग्रेस, भाजप असे विविध पर्याय जनतेने निवडून दिले. पण दुर्दैवाने अन्य शहरांच्या तुलनेत शहराचा कायापालट सोडाच, पाणी, स्वच्छता, दिवाबत्ती, चांगले रस्ते या मुलभूत सुविधाही पूर्णत्वात सर्वच सत्ताधार्‍यांना अपयश आले आहे.

आताही या पंचवार्षिक समितीची मुदतही 18 ऑगस्टला संपणार आहे.

आताही या पंचवार्षिक समितीची मुदतही 18 ऑगस्टला संपणार आहे. त्यामुळे सध्या शेवटच्या आठवड्यात विद्यमान पदाधिकारी, नगरसेवक आणि प्रशासनाची या टर्ममधील ‘कारभारापासून हिशेबाची’ लगीनघाई सुरू आहे. वास्तविक प्रत्येकवेळी ही टर्म संपण्यापूर्वी आचारसंहिता आणि 18 ऑगस्टपूर्वी नवीन स्थायी समितीची निवडणूक प्रक्रियेनंतर कार्यरत होण्याची जय्यत तयारी सुरू असते. पण ओबीसी आरक्षणामुळे आता निवडणूक लांबणीवर गेली असल्याने पूर्ण पाच वर्षांची शेवटच्या दिवसापयर्र्ंतचा कालावधी या समितीला मिळाला आहे.

विकासकामांचा डांगोरा पिटून पुन्हा एंट्रीच्यादृष्टीने तयारी करता येणार नाही.

अर्थात याचा फायदा असला तरी आतापर्यंत केलेल्या विकासकामांचा डांगोरा पिटून पुन्हा एंट्रीच्यादृष्टीने तयारी करता येणार नाही. परिणामी 19 ऑगस्टपासून महापालिकेत कारभार्‍यांच्या हस्तक्षेपाला ब्रेक लागून प्रशासकराज येणार आहे.
दुसरीकडे विद्यमान पदाधिकारी-नगरसेवकांच्या भ्रष्टाचार, न झालेल्या कामांवर नवे इच्छुक, मागील पराभूत माजी नगरसेवक लक्ष ठेवून होते व आहेत. त्यांनी याचा लेखाजोखा गोळा करून जनतेत त्याचा पंचनामा करण्याची तयारीही केली आहे. पण निवडणूक लांबणीवर गेल्याने दुर्दैवाने त्यांच्याही आशेवर आता पाणी फिरले आहे. परिणामी जनतेत आताच जावून काय उपयोग, अशी त्यांची मनिषा झाली आहे. भले नंतर का होईन याचे खापर त्यांच्यावर फोडावे म्हटले तर निवडणूक कधी लागेल याचा पत्ता नाही.

सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेची अद्याप प्रभागरचनाही निश्चित झालेली नाही.

ओबीसीचा आरक्षणाचा निकाल लागला तरी अन्य महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊ शकतील. पण सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेची अद्याप प्रभागरचनाही निश्चित झालेली नाही. परिणामी प्रभाग कसे फुटणार, आरक्षणाचे काय होणार हे त्यानंतर ठरेल. त्यातच लोकसभा, विधानसभेचा कालावधी पाहता पुढे वर्षभर महापालिका निवडणूक होईल याची शक्यता नसल्याचे जाणकारांकडून बोलले जात आहे. त्यामुळे या कालावधीत प्रशासकच महापालिकेचा आणि शहराच्या विकास, नागरी सुविधांचा कारभार पाहण्यास जबाबदार असतील. अर्थात वर्षभराच्या कालावधीचा हा फायदा साहजिकच विद्यमान कारभार्‍यांच्या अपूर्ण, गैरकारभार, निष्क्रिय कामांच्या जबाबदारीवर पांघरुण घालणारा ठरणार आहे. त्यामुळे निवडणूक लांबणे हे सुद्धा विद्यमानांच्या जणू पथ्थ्यावरच पडले आहे, तर वर्षांतील या कारभार्‍यांनी मिळविलेल्या सर्वच श्रेयासह लाभाचा पुढे का होईना निवडणुकीत त्यांना मात्र फायदा मिळू शकतो. पण हे विरोधका इच्छुकांच्या हे तोट्याचे ठरणार आहे.

फोडाफोडीचा पाया सांगलीतच; लाभार्थी-विरोधक दोघेही

सत्तेचा उलटा-पुलटा पॅटर्न सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेपासूनच सुरू झाल्याचे स्पष्ट आहे. महाराष्ट्रात राबविलेल्या महाविकास आघाडीचा प्रयोगाचा पाया सांगलीतच 2008 मध्ये सर्वपक्षीयांना गोळा करून रचला होता. अर्थात राज्यात निवडणुकीनंतर तर इथे निवडणुकीत सर्वजण एकत्र आले होते एवढाच फरक होता. बहुमतातील भाजपला बाहेर बसवत महाविकास आघाडी सत्तेवर आली. दुसरीकडे शिवसेना महाविकास आघाडीला झटका देत भाजपने शिंदे गटाबरोबर नंतर आता राष्ट्रवादी फोडून अजित पवारांनाही ट्रिपल इंजिन सरकारमध्ये सत्तेत घेतले आहे. सांगलीतही अशाच पद्धतीने बहुमताद्वारे भाजप सत्तेत आली.

15 नगरसेवकांच्या राष्ट्रवादीचा महापौर तर 20 नगरसेवकांचा उपमहापौर करण्याचा चमत्कार

पण गेल्या अडीच वर्षांत 42 सदस्यसंख्या असूनही भाजपला फोडाफोडीचा झटका देत 15 नगरसेवकांच्या राष्ट्रवादीचा महापौर तर 20 नगरसेवकांचा उपमहापौर करण्याचा चमत्कार घडविण्याची किमया येथे घडली आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्ष नेतेपद काँग्रेसकडे आहे. अर्थखाते अर्थात स्थायी समितीत मात्र बहुमताने भाजप सत्तेत आहे. परिणामी पुन्हा निवडणुकीत खुंटलेल्या विकास आणि योजनांचे खापर फोडत दोघे एकमेकांकडे बोट दाखविण्याची अजब खेळी होणार अन् जनतेला पर्याय निवडताना तोंडात बोट घालावे लागणार आहे. ु

Author: Rajkiya Live

दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.