जनप्रवास । प्रतिनिधी

SANGLI NEWS : सांगली जिल्हा ‘अण्णासाहेब पाटील’च्या कर्जवाटपात पिछाडीवर : सांगली ः मराठा समाजातील तरुणांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देणार्‍या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्जवाटपात सांगली जिल्हा पिछाडीवर आहे. कोल्हापूर, सातारा आणि सोलापूर हे जिल्हे आघाडीवर असून सांगली जिल्ह्यात अवघ्या 5 हजार 932 प्रकरणांना मंजुरी मिळाली आहे. कर्ज प्रकरणांत येणार्‍या अडचणींबाबत मार्गदर्शन मिळत नाही, तर तालुक्यातील बैठका कागदोपत्री दाखविल्या जात आहेत. याशिवाय लाभार्थींच्या अडचणी जिल्हाधिकार्‍यांच्या बैठकीत मांडल्या जात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या कारणांमुळे जिल्ह्यातील बहुतांशी प्रकरणे बँकाकडून नाकारण्यात आली आहेत.

SANGLI NEWS : सांगली जिल्हा ‘अण्णासाहेब पाटील’च्या कर्जवाटपात पिछाडीवर

जिल्ह्यात अवघी 5932 प्रकरणे मंजूर, लाभार्थींच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष

मराठा समाजाला उद्योजक बनविण्यामध्ये अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे फार मोठे योगदान आहे. राज्यामध्ये जवळपास 94 हजार 407 लाभार्थी संख्या असून, त्यांना साडेसात हजार कोटीपर्यंत बँकेकडून कर्जपुरवठा करण्यात आला आहे. कर्जापोटी व्याज स्वरूपात जवळपास 780 कोटींचा व्याज परतावा महामंडळाकडून केला आहे. पुणे विभागात तब्बल 41 हजार 974 प्रकरणांना मंजुरी मिळाली आहे. कोल्हापूर जिल्हा आघाडीवर असून तब्बल 12 हजार प्रकरणांना मंजुरी मिळाली. त्यापाठोपाठ सातारा जिल्ह्याने साडेसात हजार प्रकरणे मंजूर केली आहेत.

सांगली जिल्ह्यात 8 हजार अर्ज आले होते, त्यापैकी 5 हजार 932 प्रकरणांना मंजुरी मिळाली आहे असून 5 हजार 368 लाभार्थींना व्याज परतावा मिळत आहे. कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यांच्या तुलनेत सांगली जिल्हा पिछाडीवर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महामंडळामध्ये ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी विभाग, जिल्हा व मुख्य कार्यालय स्तरावर कंत्राटी स्वरूपात कर्मचार्‍यांची नेमणूक केली आहे.

महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांनी जिल्ह्यात बैठका घेणे बंधनकारक आहे. महामंडळाने नियुक्त केलेले कर्मचारी सांगलीतील मध्यवर्ती प्रशासकीय कार्यालयामध्ये दिवसभर ठिय्या मारुन बसलेले असतात. या कर्मचार्‍यांना तालुकानिहाय कामकाज वाटून देण्यात आले आहे, मात्र ते तालुक्यात जात नाहीत. पंचायत समितीचे गटविकास अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत बैठक घेवून लाभार्थींच्या अडीअडचणी समजावनू घेण्याची आवश्यकता आहे.

प्रत्यक्षात लाभार्थींना बोलावलेच जात नाही. तालुक्यातील बैठका केवळ कागदोपत्री दाखविण्यात येत आहेत. लोकांच्या अडचणी जिल्हाधिर्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्‍या बैठकीत मांडणे आवश्यक आहे, मात्र या कर्मचार्‍यांवर वरिष्ट अधिकार्‍यांचे नियंत्रण नसल्याने मनमानी सुरु आहे.

मुजोर कर्मचार्‍यांमुळे लाभार्थींचे हेलपाटे

महामंडळाच्या कर्ज प्रकरणांच्या माहितीसाठी लाभार्थींना सांगलीतील कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. ऑनलाईन प्रक्रियेबाबत कर्मचार्‍यांकडून माहिती दिली जात नाही, दूरध्वनीवरुन माहिती विचारली असता कार्यालयात बोलावून घेतले जाते. येथे शिराळा ते जतच्या टोकापासून आलेल्या लाभार्थी येतात, परंतु कर्मचारी उद्धटपणे उत्तरे देत असल्याच्या अनेक तक्रारी येत आहेत.

जिल्हा कार्यालयावर नियंत्रण कुणाचे?

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता या विभागाकडे होते, मात्र दोन वर्षापूर्वी जिल्हा नियोजन विभागाकडे वर्ग केले. परंतु सध्या कौशल्य विकासच्या कार्यालयात कामकाज चालू आहे. नियोजन विभागाने जबाबदारी घेतली नसल्याने सध्या या विभागावर कुणाचेच नियंत्रण नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे लाभार्थींनी नेमकी कुणाकडे तक्रारी करायची? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Author: Rajkiya Live

दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.