kolhapur zp news : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतील 23 महिला कर्मचारी बनल्या ‘लाडक्या बहिणी’; राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतील 23 महिला कर्मचार्‍यांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी दिले आहेत. सदर प्रकरण गंभीर मानून जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ चौकशी प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

kolhapur zp news : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतील 23 महिला कर्मचारी बनल्या ‘लाडक्या बहिणी’;

 मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून चौकशीचे आदेश

योजनेचा उद्देश आणि गैरफायदा:

‘लाडकी बहीण’ ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजू महिलांना आर्थिक मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. मात्र, योजनेअंतर्गत पात्रतेच्या अटी पूर्ण न करता सरकारी कर्मचारी महिलांनी लाभ घेतल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या 23 महिला कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे.

प्राथमिक खातरजमा अपुरी ठरली:

याआधी तालुका पातळीवर संबंधित लाभार्थ्यांच्या आधार कोड्सची स्कॅनिंग व खातरजमा करण्यात आली होती. प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून सदर खातरजमा पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, तक्रारी सातत्याने प्राप्त होत असल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला अधिक तपासाची गरज वाटली.

राज्यभरातील 1100 हून अधिक कर्मचारी संशयाच्या भोवऱ्यात:

संपूर्ण राज्यभरातील जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत 1100 हून अधिक महिला कर्मचार्‍यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा अनुचित लाभ घेतल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. ही माहिती संबंधित जिल्हा परिषदांना पाठवण्यात आली असून, त्यानुसार कोल्हापूरमधील संशयित 23 महिलांची यादी प्राप्त झाली आहे.

चौकशीसाठी विभागांना सूचना:

या प्रकरणी सामान्य प्रशासन विभागाकडून सर्व संबंधित विभागांना आवश्यक ती पत्रे पाठवून कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. चौकशीदरम्यान संबंधित महिला कर्मचारी जिल्हा परिषद मुख्यालयात कार्यरत आहेत की पंचायत समित्यांमध्ये, याचीही शहानिशा केली जाणार आहे.

kolhapur-zp-news-23-women-employees-of-kolhapur-zilla-parishad-became-beloved-sisters

शिस्तभंगाची शक्यता:

चौकशीत दोषी आढळल्यास संबंधित कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. शासनाच्या कल्याणकारी योजना गरजूंपर्यंतच मर्यादित राहाव्यात आणि त्यांचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी यापुढे अशा प्रकारांवर कठोर कारवाईचे संकेतही दिले जात आहेत.

सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ गरजू महिलांपर्यंत पोहोचावा, हा योजनेचा मुख्य हेतू असतानाही, सरकारी कर्मचारीच नियम धाब्यावर बसवून त्याचा गैरफायदा घेत असल्याचे चित्र उघडकीस आले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनापुढे आता पारदर्शक व कठोर कारवाईचे आव्हान उभे ठाकले आहे.

Author: Rajkiya Live

दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.