sangli political news : आठचे बारा विधानसभा मतदारसंघ होणार? सांगलीच्या राजकारणाचा नकाशाच बदलण्याची शक्यता : सांगली जिल्ह्याच्या राजकारणात सध्या एक शब्द सर्वाधिक चर्चेत आहे-‘परिसीमन’!
हा शब्द उच्चारला की अनेक इच्छुकांच्या डोळ्यांत आशेची नवी पहाट दिसते, तर वर्षानुवर्षे मतदारसंघावर पकड ठेवून असलेल्या राजकीय दिग्गजांच्या कपाळावर चिंतेच्या आठ्या उमटतात. कारण परिसीमन म्हणजे केवळ मतदारसंघांच्या सीमा आखण्याची प्रक्रिया नव्हे; तर ती अनेकांच्या राजकीय भवितव्याची फेरमांडणी ठरू शकते.

sangli political news : आठचे बारा विधानसभा मतदारसंघ होणार? सांगलीच्या राजकारणाचा नकाशाच बदलण्याची शक्यता

परिसीमनच्या चाहुलीने जिल्ह्यातील दिग्गज धास्तावले!

मतदारसंघांच्या सीमा बदलल्या, गावांची राजकीय ओळख बदलली, पारंपरिक मतदारांचा मोठा भाग दुसर्‍या मतदारसंघात गेला, तर वर्षानुवर्षे उभा केलेला राजकीय गड एका झटक्यात डळमळीत होऊ शकतो. म्हणूनच सांगली जिल्ह्यातील अनेक मातब्बर नेत्यांचे लक्ष आता दिल्लीतील राजकीय हालचालींकडे लागले आहे.

आठचे बारा झाले तर…?

सध्या सांगली जिल्ह्यात आठ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. मात्र लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या संभाव्य पुनर्रचनेच्या चर्चेला वेग आला तर जिल्ह्यातील विधानसभा मतदारसंघांची संख्या वाढून बारा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

ही केवळ मतदारसंघांची संख्या वाढण्याची बाब नाही. या बदलामुळे सांगलीच्या राजकारणातील अनेक समीकरणे अक्षरशः उलटीपालटी होऊ शकतात. कोणाचा बालेकिल्ला राहणार? कोणाचा मतदारसंघ हातातून जाणार? कोणाच्या पारंपरिक मतदारांचा मोठा भाग दुसर्‍या मतदारसंघात जाणार? आणि नव्या मतदारसंघातून कोणाला संधी मिळणार? या प्रश्नांनी राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

दिग्गजांसमोर सर्वात मोठे आव्हान

एखाद्या नेत्याने एखाद्या मतदारसंघात दोन-तीन दशके राजकारण केलेले असते. गावागावांत कार्यकर्त्यांचे जाळे उभे केलेले असते. प्रत्येक गावातील मतदारांशी वैयक्तिक संबंध निर्माण केलेले असतात. मात्र परिसीमन झाले आणि मतदारसंघाचीच रचना बदलली, तर या सार्‍या राजकीय भांडवलाचे काय?

ज्या गावांवर एखाद्या नेत्याची भक्कम पकड आहे, ती गावे दुसर्‍या मतदारसंघात गेली तर त्याचे राजकीय गणित कोलमडू शकते. उलट, एखाद्या नव्या मतदारसंघात अनोळखी भागाचा समावेश झाला तर तेथे पुन्हा शून्यापासून राजकीय बांधणी करावी लागू शकते.

यामुळेच परिसीमनची तलवार सत्ताधारी आणि विरोधकांइतकीच जुन्या राजकीय नेतृत्वावरही लटकताना दिसत आहे.

महिलांसाठी चार जागांची शक्यता?
परिसीमनसोबतच चर्चेत असलेला आणखी एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे महिलांना विधानसभेत अधिक प्रतिनिधित्व देण्याचा मार्ग मोकळा करणारे नारीशक्ती विधेयक.

महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला परिसीमनची जोड मिळाल्यास नव्या रचनेत सांगली जिल्ह्यातील बारा विधानसभा मतदारसंघांपैकी चार मतदारसंघ महिलांसाठी आरक्षित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

असे झाले तर सांगलीच्या राजकारणात हा ऐतिहासिक बदल ठरू शकतो.

वर्षानुवर्षे पुरुषप्रधान राजकारणाचा प्रभाव असलेल्या जिल्ह्यात अचानक चार विधानसभा मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव झाले, तर अनेक राजकीय घराण्यांमध्ये आणि पक्षांच्या संघटनांमध्ये उमेदवारीच्या गणिताला नवी दिशा मिळू शकते.

ज्यांना आजपर्यंत विधानसभेच्या राजकारणात प्रवेशाची संधी मिळत नव्हती, अशा महिला आणि तरुण पिढीसाठी राजकीय दारे उघडण्याची ही मोठी संधी ठरू शकते.

शिराळ्यातील 73 हजार मतदारांचे काय?

परिसीमनाच्या संभाव्य आराखड्यात शिराळा तालुक्यातील सुमारे 73 हजार मतदार वेगळ्या पद्धतीने विभागले जाण्याची शक्यता चर्चेत आहे. शिराळ्यातील काही भाग बाजूला काढून शेजारील मतदारसंघातील काही भौगोलिकदृष्ट्या सलग भाग जोडून नवा विधानसभा मतदारसंघ निर्माण करण्याचे चित्र भविष्यात दिसू शकते.

अर्थात, अंतिम आराखडा अस्तित्वात येईपर्यंत याबाबत निश्चित काही सांगता येणार नाही. मात्र अशी पुनर्रचना झाली तर शिराळ्यासह शेजारील मतदारसंघांचे राजकीय गणित पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता आहे.

मिरज तालुक्यात तीन विधानसभा मतदारसंघ?

सांगली जिल्ह्याच्या राजकारणात सर्वाधिक लक्ष मिरज तालुक्याकडेही लागले आहे. लोकसंख्या, शहरीकरण आणि मतदारसंख्येचा विचार करता भविष्यात मिरज, सांगली आणि मिरज-कुपवाड ग्रामीण अशा स्वरूपात तीन स्वतंत्र विधानसभा मतदारसंघांची शक्यता चर्चेत आहे.

सांगली-मिरज-कुपवाड हा झपाट्याने विस्तारत असलेला भाग आहे. शहरांची वाढ, नव्या वसाहती, ग्रामीण भागाचे शहरीकरण आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे भविष्यातील मतदारसंघ रचनेत या परिसराचे महत्त्व निश्चितच वाढणार आहे.

जिल्ह्याचा राजकीय नकाशाच बदलेल!

सांगली जिल्ह्याची लोकसंख्या 28 लाखांपेक्षा अधिक आहे. लोकसंख्येचा निकष आणि संभाव्य पुनर्रचनेचा विचार केला तर सुमारे अडीच लाखांच्या आसपास मतदार असलेला विधानसभा मतदारसंघ तयार होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे.

अशा प्रकारे मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली तर पश्चिमेकडून पूर्वेकडे भौगोलिक सलगता राखत गावांची फेरमांडणी होण्याची शक्यता आहे.

म्हणजेच आज ज्या गावाचा राजकीय संबंध एका नेत्याशी आहे, उद्या ते गाव दुसर्‍या मतदारसंघात जाऊ शकते. आजचा बालेकिल्ला उद्या परका होऊ शकतो आणि आज राजकीयदृष्ट्या दुर्लक्षित असलेला भाग उद्याचा निर्णायक मतदारसंघ ठरू शकतो.

तरुणाईच्या राजकारणाला मिळणार नवी दिशा?

सांगली जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून काही मोजकी राजकीय घराणी आणि दिग्गज नेते विधानसभा राजकारणात ठामपणे उभे आहेत. त्यामुळे नव्या पिढीतील अनेक इच्छुकांना संधी मिळत नसल्याची भावना राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जाते.

परिसीमन आणि महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली तर ही कोंडी काही प्रमाणात फुटू शकते.

नवीन मतदारसंघ म्हणजे नवीन उमेदवारांसाठी संधी.
नवीन आरक्षण म्हणजे नवीन नेतृत्वासाठी दार.
आणि बदललेले राजकीय गणित म्हणजे नव्या पिढीसाठी मैदान!

म्हणूनच काहींसाठी परिसीमन हा धोका असला, तरी काहींसाठी तो राजकीय पुनर्जन्माची संधी ठरू शकतो.

केंद्राच्या निर्णयाकडे जिल्ह्याचे लक्ष
संसदेच्या अधिवेशनात परिसीमन आणि नारीशक्तीशी संबंधित विधेयके तातडीने मांडली जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र तसे न झाल्याने विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आणि सत्ताधार्‍यांनी एक पाऊल मागे घेतल्याची चर्चा रंगली.

मात्र केंद्र सरकारच्या राजकीय रणनीतीचा विचार करता, ‘थांबा आणि योग्य वेळ साधा’ या भूमिकेतून ही विधेयके पुढे आणली जाऊ शकतात, अशी शक्यता राजकीय निरीक्षक व्यक्त करतात.

विधेयक संसदेत कधी येणार, त्याला किती राजकीय पाठिंबा मिळणार आणि त्याची अंमलबजावणी कधी होणार, यावर पुढील संपूर्ण राजकीय चित्र अवलंबून राहणार आहे.

360 खासदारांचे गणित आणि राज्यसभेतील बहुमत
परिसीमनाशी संबंधित घटनादुरुस्ती किंवा आवश्यक विधेयक संसदेत मंजूर करण्यासाठी केंद्रातील एनडीए सरकारला लोकसभेत आवश्यक संख्याबळाची गरज भासणार आहे. त्यासाठी सुमारे 360 खासदारांच्या पाठिंब्याचे गणित चर्चेत आहे. राज्यसभेतही आवश्यक बहुमताचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरणार आहे.

म्हणूनच हे केवळ कायद्याचे गणित नाही, तर संसदीय संख्याबळ, राजकीय सहमती आणि आगामी निवडणुकांचे गणित यांचा संगम आहे.

2029 ची निवडणूक नव्या नकाशावर?
सध्याच्या चर्चेनुसार 2029 ची लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक नव्या मतदारसंघांच्या रचनेनुसार घेण्याचा विचार केंद्राच्या पातळीवर होऊ शकतो.

परिसीमनासाठी 2011 ची जनगणना आधार मानली जाईल, अशीही चर्चा आहे. मात्र अंतिम निर्णय आणि अधिकृत आराखडा समोर आल्यानंतरच प्रत्यक्ष चित्र स्पष्ट होणार आहे.

तोपर्यंत सांगली जिल्ह्यातील प्रत्येक राजकीय नेत्यासाठी एकच प्रश्न महत्त्वाचा ठरणार-

‘माझा मतदारसंघ कुठे राहणार?’

कोणाचा गड टिकणार, कोणाचा ढासळणार?

परिसीमन झाले तर सांगली जिल्ह्यातील राजकारणात एक अभूतपूर्व राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे.

काहींचे बालेकिल्ले अधिक मजबूत होतील.
काहींच्या हातातील पारंपरिक मतदार निसटतील.
काही नेत्यांना नव्या भागात नव्याने राजकीय पायाभरणी करावी लागेल.
तर काही नवोदितांसाठी राजकारणाच्या बंद दरवाज्याची कडीच उघडेल.

आजपर्यंत ज्यांनी मतदारसंघ आपल्या मुठीत ठेवला, त्यांच्यासाठी परिसीमन राजकीय परीक्षेची अंतिम घंटा ठरू शकते. आणि ज्यांच्या राजकीय वाटचालीला संधीची प्रतीक्षा आहे, त्यांच्यासाठी हीच प्रक्रिया नव्या पर्वाची नांदी ठरू शकते.

म्हणूनच सांगली जिल्ह्यात परिसीमनची चर्चा सुरू होताच राजकीय दिग्गजांच्या मनात धडकी भरली आहे.

आठचे बारा विधानसभा मतदारसंघ झाले तर केवळ चार मतदारसंघ वाढणार नाहीत; तर सांगलीच्या राजकारणाचा चेहरामोहराच बदलणार आहे!

आता उत्सुकता एका गोष्टीचीच-परिसीमनची रेषा कुठे आखली जाणार आणि त्या रेषेच्या पलीकडे कोणाचे राजकीय भविष्य जाणार?