vasantdada shetkri bank news : राजकीय सोयीसाठी ठेवीदारांचा बळी? वसंतदादा बँक प्रकरण पुन्हा चर्चेत : सांगलीच्या सहकार इतिहासातील सर्वात गाजलेल्या आणि हजारो कुटुंबांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक प्रकरणात अखेर असा निर्णय झाला आहे की, ज्यामुळे आधीच होरपळलेल्या ठेवीदारांच्या जखमांवर मीठ चोळले गेल्याची भावना व्यक्त होत आहे. ज्यांच्या चुकीच्या कारभारामुळे बँक रसातळाला गेली, ज्यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांच्या जबाबदारीचे आरोप ठेवण्यात आले, त्या संचालकांना दिलासा मिळाला; पण आपली आयुष्यभराची कमाई बँकेत अडकलेल्या ठेवीदारांच्या पदरी मात्र पुन्हा एकदा निराशाच पडली आहे.
vasantdada shetkri bank news :
राजकीय सोयीसाठी ठेवीदारांचा बळी? वसंतदादा बँक प्रकरण पुन्हा चर्चेत
ठेवीदारांचे कंबरडे मोडले, संचालकांना दिलासा; निर्णयावर प्रश्नचिन्ह
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी प्राधिकृत चौकशी अधिकाऱ्याने सादर केलेला अहवाल आणि त्यानुसार प्रस्तावित असलेली तब्बल 195 कोटी रुपयांची वसुली रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या एका निर्णयाने हजारो ठेवीदारांच्या मनात प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे. ज्यांनी आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी, मुलींच्या लग्नासाठी, वृद्धापकाळाच्या आधारासाठी आणि आयुष्यभराच्या कष्टाची कमाई बँकेत ठेवली होती, त्यांना आज न्यायाची अपेक्षा होती; पण त्याऐवजी दोषींना दिलासा आणि ठेवीदारांना धक्का मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
आज ठेवीदारांमध्ये एकच चर्चा आहे – “बँक बुडाली, ठेवीदार उद्ध्वस्त झाले, पण जबाबदार मात्र मोकळे झाले!”
बँक लुटली कोणी आणि शिक्षा भोगली कोणी?
ठेवीदार संघटनांचा आरोप अत्यंत गंभीर आहे. सुरुवातीला संचालकांनी बँकेचा कारभार रसातळाला नेला आणि त्यानंतर बँकेचे अवसायक म्हणून नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांनीही वसुली करण्याऐवजी बँकेची उरलीसुरली संपत्ती विकून टाकण्याचा सपाटा लावला. म्हणजे एका बाजूला बँक लुटली गेली आणि दुसऱ्या बाजूला तिचे अवशेषही विकले गेले.
सन 2010 च्या वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालानंतर सहकार कायद्याच्या कलम 88 अंतर्गत चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. चौकशीदरम्यान 28 संचालक आणि 2 अधिकाऱ्यांवर गंभीर ठपके ठेवण्यात आले. चौकशी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 101 मालमत्तांवर दावापूर्व जप्ती आणली होती. म्हणजेच चौकशीत प्रथमदर्शनी जबाबदारी निश्चित झाल्याचे संकेत मिळाले होते.
मात्र त्यानंतर घडलेली घटनांची मालिका ठेवीदारांच्या संतापात भर घालणारी ठरली.
दोषींना मदत, ठेवीदारांना धक्का?
जप्ती आदेशाविरोधात संबंधितांनी पुण्यातील अपीलेट कोर्टात धाव घेतली. त्यावेळी चौकशी अधिकाऱ्यांच्या बाजूने ठामपणे उभे राहणे आवश्यक असताना, तत्कालीन अवसायकांनी बघ्याची भूमिका घेतल्याचा आरोप होत आहे. परिणामी जप्ती उठली. एवढ्यावरच प्रकरण थांबले नाही; त्यानंतर उच्च न्यायालयात अपीलही करण्यात आले नाही.
ठेवीदारांचा सवाल आहे की, जर चौकशी योग्य होती तर अपील का झाले नाही? आणि जर अपील झाले नाही, तर जबाबदार कोण?
यामुळे संचालकांच्या मालमत्तांवरील बोजे कायमचे हटले आणि संभाव्य वसुलीचा मार्ग जवळपास बंद झाला.
कर्जदार सोडले, पण बँकेची संपत्ती विकली!
ठेवीदार संघटनांच्या आरोपानुसार, बँकेकडे असलेली मौल्यवान जागा, इमारती, वाहने आणि इतर मालमत्ता विकण्यात अधिक रस दाखवण्यात आला. कर्जबुडव्यांकडून वसुली करण्याऐवजी बँकेचीच मालमत्ता कवडीमोल किमतीत विकली गेली.
विशेष म्हणजे, तत्कालीन सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी मुख्य कार्यालयाची इमारत विकण्यास स्थगिती दिली होती. मात्र काही वर्षांनी कारभारी बदलताच ही स्थगिती धाब्यावर बसवून इमारतीचा व्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. सांगली शहरातील दोन मौल्यवान इमारती कमी किमतीत विकण्यात आल्याचा गंभीर आरोप ठेवीदार संघटनांनी केला आहे.
ठेवीदारांच्या अश्रूंना किंमत नाही का?
आज अनेक ठेवीदार वृद्ध झाले आहेत. अनेकांनी आपल्या आयुष्याची कमाई गमावली. काहींना मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज काढावे लागले. काहींची लग्ने अडकली. काही कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झाली.
ज्यांच्या घरातील चूल बँकेच्या ठेवींवर अवलंबून होती, त्यांच्यासाठी हा निर्णय म्हणजे पुन्हा एकदा अन्यायाचा घाव आहे. “संचालक तुपाशी आणि ठेवीदार उपाशी” अशी भावना आता उघडपणे व्यक्त केली जात आहे.
आता न्यायालयीन लढाईचा निर्धार
सहकार मंत्र्यांच्या निर्णयानंतर वैयक्तिक ठेवीदार, संस्थात्मक ठेवीदार आणि विविध सामाजिक संघटना आता उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याच्या तयारीत आहेत. हा केवळ पैशांचा प्रश्न नसून न्यायाचा प्रश्न असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
वसंतदादा बँक प्रकरणात जबाबदार कोण, बँक बुडवणाऱ्यांवर कारवाई का झाली नाही, कोट्यवधींच्या वसुलीचे काय झाले आणि ठेवीदारांच्या आयुष्यभराच्या कष्टाच्या पैशांचा हिशेब कोण देणार, या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप अनुत्तरित आहेत.
मात्र एक गोष्ट स्पष्ट आहे — न्यायासाठीची ठेवीदारांची लढाई अजून संपलेली नाही. उलट सहकार मंत्र्यांच्या निर्णयानंतर ती अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
Author: Rajkiya Live
दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.
