काय आहे ओबीसी आरक्षणाचा मुख्य मुद्दा?

obc reservation news : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका झालेल्या नाही. ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. आज याबाबत सुप्रीम कोर्टात अंतिम सुनावणी होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती. पण, आता सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा पुढची तारीख दिली आहे. यामुळे आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.

obc reservation news : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर

महाराष्ट्रात ओबीसी (अन्य मागासवर्गीय) आरक्षणाचा विषय अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. हा मुद्दा विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाशी, तसेच ओबीसी समाजाच्या राजकीय, शैक्षणिक, आणि सामाजिक हक्कांशी संबंधित आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा मुख्य मुद्दा:

1 स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षण:

2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (ग्रामपंचायत, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा) ओबीसी आरक्षण स्थगित केले, कारण महाराष्ट्र सरकारने प्रॉपर्टून डेटा सादर केलेला नव्हता.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तीन-स्तरीय प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण देऊ शकत नाही:
1 सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा डेटा संकलित करणे.
2 एक त्रित लोकसंख्येतील ओबीसींच्या प्रमाणाचा अंदाज.
3 एकूण आरक्षण (एससी+एसटी+ओबीसी) 50% च्या मर्यादेच्या आत ठेवणे.

2 महाराष्ट्रातील राजकीय दबाव:

ओबीसी समाज मोठा असल्याने राजकीय पक्ष त्यांच्या मतांसाठी पुढाकार घेतात. परंतु, आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील प्रलंबित प्रक्रिया आणि डेटा उपलब्धतेच्या अभावामुळे ओबीसी समाज नाराज आहे.

3 डेटा संकलनाचा मुद्दा:

राज्य सरकारकडे अद्याप पुरेसा आणि अद्ययावत सामाजिक व आर्थिक मागासलेपणाचा समर्पक डेटा उपलब्ध नाही. म्हणूनच केंद्रीय स्तरावर जइउ जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

4 शैक्षणिक आणि सरकारी नोकरभरतीतील आरक्षण:

शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रातील आरक्षणासाठी जइउ समाजाकडून जोरदार मागणी आहे. आरक्षण हा जइउ समाजाच्या प्रगतीसाठी आणि समावेशकतेसाठी महत्त्वाचा मुद्दा मानला जातो.

आत्तापर्यंतच्या घडामोडी:
महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी समाजाचा डेटा मिळवण्यासाठी नवनिर्मित म्हाडा आयोग स्थापन केला.
काही भागांत राजकीय विरोधकांनी ओबीसी आरक्षण न मिळाल्यामुळे सरकारवर टीका केली.
2023-2024 पर्यंत ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

पुढील वाटचाल:

सरकारला तातडीने सर्वसमावेशक डेटाचे संकलन करावे लागेल.
ओबीसी समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शाश्वत धोरणे तयार करण्याची गरज आहे.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या अधिक महत्त्वाचा ठरतो आहे.
ह्या संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम निर्णय होईल.

1. #OBCReservation
2. #MaharashtraOBCQuota
3. #OBCAarakshan
4. #SaveOBCReservation
5. #JusticeForOBC
6. #EmpiricalDataForOBC
7. #OBCRights
8. #RestoreOBCReservation
9. #OBCQuotaMatter
10. #OBCReservationNow

Author: Rajkiya Live

दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.