ladki bahin yojna : सांगली जिल्हा परिषदेत दहा ‘लाडक्या बहिणींचा’ गोडगोड गोंधळ – आता वसुलीची टांगती तलवार : शासनाच्या प्रेमळ योजनांचा हेतू एकच — गरजूंपर्यंत मदतीचा हात पोहोचवायचा! पण जेव्हा हे हात आधीच शासकीय नोकरीतून वेतन घेणारे असतात, तेव्हा त्या मदतीचा खरा हकदार कोण, हा प्रश्न चटकन डोळ्यासमोर उभा राहतो. सांगली जिल्हा परिषदेच्या गाभाऱ्यातून आता अशीच एक अनोखी, पण खंतजनक कहाणी बाहेर येत आहे — ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेतलेल्या दहा महिला कर्मचारी सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत.

ladki bahin yojna : सांगली जिल्हा परिषदेत दहा ‘लाडक्या बहिणींचा’ गोडगोड गोंधळ – आता वसुलीची टांगती तलवार

“लाडकी बहीण” — परंतु नियमबाह्य लाभार्थी?
शासनाने सुरू केलेली ही योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आहे, विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजू महिलांसाठी. मात्र, सरकारी नोकरीत कार्यरत असतानाही या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांनी योजनेचा हेतूच मोडीत काढल्याचं चित्र आहे.

सांगली जिल्हा परिषदेच्या विविध खात्यांत — ग्रामपंचायत, आरोग्य, शिक्षण, कृषी विभागात कार्यरत असलेल्या या महिला कर्मचार्‍यांनी ही रक्कम घेतली, जणू काही नियम व कायद्यांच्या चौकटी त्यांच्यासाठी लागूच नसल्यासारखं!

1183 अपात्र महिला राज्यभरात, सांगलीतील 10 लाडक्या ‘सापडल्या’
महिला व बालविकास विभागाने राज्यभरातील योजनेतील लाभार्थ्यांची शहानिशा केली, त्यातून एक धक्कादायक आकडा समोर आला — तब्बल 1183 महिला अपात्र! सांगली जिल्ह्यातील 10 महिलांची यादी नुकतीच जिल्हा परिषदेला मिळाली असून, त्या यादीतील नावे गुप्त ठेवण्यात आली आहेत.

आता वसुलीचे वळसे — हप्त्याने की एकरकमी?
या कर्मचाऱ्यांनी घेतलेली रक्कम परत केली जाईलच, पण कशा प्रकारे, याचे संकेत सध्या वरिष्ठ स्तरावरून येत आहेत. एकरकमी परतफेड की महिन्याला 1500 रुपये वेतनातून कपात — हा निर्णय शासनाच्या पुढील आदेशानुसार घेतला जाईल.

शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना, “पैशांची वसुली हा केवळ आर्थिक विषय नसून, नैतिकतेचा आणि जबाबदारीचा भाग आहे,” असे मत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) प्रमोद काळे यांनी व्यक्त केले.

आहेत त्या ‘लाडक्या’ खरंच लाडक्या?
या प्रकारामुळे प्रश्न अनेक उभे राहतात — शासकीय कर्मचारी असूनही अशा योजनेचा लाभ घेणे ही लबाडी नव्हे का? समाजात खऱ्या अर्थाने गरजू असलेल्या महिलांच्या वाट्याला येणारी ही मदत, कुणीतरी स्थैर्य असलेल्या हातांनी घेतल्यावर ‘न्याय’ हा शब्दच कोलमडतो.

एक सामाजिक आरसा
ही केवळ सांगली जिल्ह्याची गोष्ट नाही. संपूर्ण राज्यभर असे अपात्र लाभार्थी आहेत, आणि त्या प्रत्येक प्रकरणातून आपल्याला एक सामाजिक आरसा मिळतो — केवळ योजनांचा लाभ घेणं महत्त्वाचं नाही, तर त्यामागची नैतिकता आणि जबाबदारी ओळखणं हेही तितकंच आवश्यक आहे.

Author: Rajkiya Live

दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.