महिनाभर आधी हंगाम चालू केल्याने उडणार आंदोलनाचा भडका
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने चालू वर्षी 15 ऑक्टोबरपासून ऊस गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, शासनाचा हा निर्णय एकतर्फी असून यामुळे साखर उद्योग, कारखानदार आणि प्रामुख्याने ऊस उत्पादक शेतकरी यांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आज कोल्हापूर येथील शासकीय विश्रामगृह येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी आगामी 10 ऑक्टोबर रोजी जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह क्रीडांगणावर 25 वी ऊस परिषद घेणार असल्याची अधिकृत घोषणा केली.
तसेच, साखरेचा हमीभाव आणि इथेनॉलच्या दराबाबत केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी 29 सप्टेंबर रोजी कर्नाटक राज्यातील हुबळी येथे देशाचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या घरासमोर लाखो ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचे भव्य धरणे आंदोलन करण्याचा मोठा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. अपरिपक्व ऊसामुळे चालू हंगामात साखरेच्या रिकव्हरीमध्ये 1.20 ते 1.50 टक्क्यांची घट होईल.महाराष्ट्रात सरासरी 10 ते 12 कोटी टन ऊसाचे गाळप होते. रिकव्हरी घटल्यास राज्यातील एकूण साखर उत्पादन अंदाजे 12 लाख टन ते 18 लाख टनांनी घटू शकते. तसेच परतीचा पाऊस न झाल्याने उत्पादनात आणखी 15 ते 20 टक्के घट होऊन एकूण उत्पादन 25 ते 35 लाख टनांनी घटण्याची शक्यता आहे.
या वर्षीच्या रिकव्हरीवर पुढील वर्षाची एफआरपी ठरत असल्याने, शेतकर्‍यांना पुढील वर्षी गाळप होणार्‍या ऊसाला प्रतिटन सरासरी 500 ते 550 रुपये फटका बसेल. केंद्र सरकारने बी-हेव्ही आणि सिरपपासून इथेनॉल बनवण्यावर बंदी घातल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या व्याजाचा फटका थेट शेतकरी व सहकारी साखर कारखान्यांना बसत आहे.
स्वाभिमानी कडून मुख्यमंत्र्यांना आज केलेल्या पत्रव्यवहारात साखरेचा किमान हमीभाव प्रति किलो 50 रुपये आणि इथेनॉलचा विक्री दर 70 रुपये प्रति लीटर निश्चित करावा, या प्रमुख मागणीसाठी 29 सप्टेंबर रोजी हुबळी येथे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या निवास्थानाबाहेर देशपातळीवरील तीव्र धरणे आंदोलन छेडण्यात येणार आहे.
रिकव्हरी घटल्यामुळे शेतकर्‍यांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने ऊस उत्पादकांना प्रतिटन 500 रुपये अनुदान द्यावे.इथेनॉल प्रकल्पांच्या कर्जाच्या व्याजाचा भार कमी करण्यासाठी वर्षभराची व्याज सवलत आणि हप्त्यास मुदतवाढ योजना जाहीर करावी. साखर उद्योग स्थिरवण्यासाठी नाबार्ड, एसडीएफ फंड किंवा एनसीडीसी अंतर्गत खाजगी व सहकारी साखर कारखान्यांना वार्षिक 4 टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.मागील हंगामातील उत्पादित साखर साठा व शिल्लक साठ्यानुसार जवळपास 48 लाख टन साखरेचा घोटाळा शोधण्यासाठी टास्क फोर्स ची स्थापना करून तातडीने कारवाई करावी.कारखान्यांच्या मनमानी ऊस वाहतुकीला चाप लावण्यासाठी 1 ते 25 किमी, 25 ते 50 किमी आणि 50 ते 100 किमी अंतरावरील ऊसाच्या तोडणी-वाहतुकीचे दर वेगवेगळे निश्चित करावेत.
साखर कारखानदार काटामारी व रिकव्हरी चोरी करत असल्याचा आरोप करत, वजनकाटे डिजिटल करून ऑनलाईन करावेत. दैनंदिन साखर उत्पादनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तहसीलदार, पुरवठा विभाग, वजनमापे विभाग व शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची समिती नेमावी. तसेच प्रत्येक साखरेच्या पोत्यावर बारकोड असणे बंधनकारक करावे. 29 सप्टेंबरचे हुबळी येथील धरणे आंदोलन आणि त्यानंतर 10 ऑक्टोबरला जयसिंगपूर येथे होणारी ही 25 वी ऊस परिषद ऐतिहासिक ठरणार असून, यात ऊस उत्पादकांच्या हक्कासाठी आंदोलनाची पुढील आरपारची दिशा निश्चित केली जाईल, असे राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.
