dcc bank election : जिल्हा बँकेचे विद्यमान आठ संचालक पुन्हा मैदानात : सहकाराच्या राजकारणात एखाद्या नेत्याचा प्रभाव केवळ निवडणुकीपुरता मर्यादित राहत नाही. गावच्या सोसायटीपासून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेपर्यंतचा प्रवास करताना अनेक नेत्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची भक्कम पायाभरणी केली आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकांच्या निवडणुका म्हणजे केवळ संचालक निवडण्याची प्रक्रिया नसते; त्या असतात स्थानिक राजकारणातील ताकद, प्रतिष्ठा आणि भविष्यातील नेतृत्वाची दिशा ठरवणार्‍या लढाया.

dcc bank election : जिल्हा बँकेचे विद्यमान आठ संचालक पुन्हा मैदानात

मानसिंगराव नाईक, विशाल पाटील यांच्यासह दिग्गजांना दिलासा, सहकार कायद्यात तरतूद नसल्याने दहा वर्षानंतरही निवडणूक लढविता येणार

सध्या सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अशीच एक महत्त्वाची चर्चा रंगली आहे. सलग दहा वर्षे संचालक म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तींना पुन्हा संचालकपदावर राहण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांमुळे निर्माण झालेली अडचण आणि राज्याच्या सहकार कायद्यातील स्पष्ट तरतुदीचा अभाव, यामुळे जिल्हा बँकेच्या राजकारणात अनेक दिग्गज नेत्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

यामुळे विद्यमान अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांच्यासह खासदार विशाल पाटील, मोहनराव कदम, माजी अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील, संग्रामसिंह देशमुख, महेंद्र लाड, सुरेश पाटील आणि बाळासाहेब होनमोरे यांच्यासह आठ विद्यमान संचालकांसाठी पुन्हा जिल्हा बँकेत येण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

दहा वर्षांच्या नियमाने दिग्गजांच्या राजकारणाला बसणार होता ब्रेक?

सहकारी संस्थांमध्ये अनेक वर्षे एकाच व्यक्तीचे वर्चस्व राहण्याची परंपरा महाराष्ट्रात नवी नाही. गावातील सेवा सोसायटी असो, तालुका पातळीवरील संस्था असो किंवा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक असो-वर्षानुवर्षे सहकार क्षेत्रात सक्रिय असलेले नेते आपले राजकीय आणि संस्थात्मक वर्चस्व टिकवून ठेवताना दिसतात.

मात्र एखाद्या आर्थिक संस्थेचा कारभार एकाच व्यक्ती किंवा ठरावीक गटाच्या हातात दीर्घकाळ राहिल्यास त्यातून गैरव्यवहार, हितसंबंधांचा संघर्ष आणि प्रशासनातील पारदर्शकतेशी संबंधित प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. याच पार्श्वभूमीवर संचालकांच्या दीर्घकाळाच्या कार्यकाळाला मर्यादा आणण्याच्या धोरणाची चर्चा पुढे आली.

सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तींना पुन्हा त्याच पदावर राहता येऊ नये, या भूमिकेमुळे अनेक प्रस्थापित संचालकांच्या राजकीय भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.

आणि याच क्षणी जिल्हा बँकेच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची चाहूल लागली होती.

अध्यक्षपदाची स्वप्ने पाहणार्‍यांना अचानक धक्का?

जर अनुभवी आणि दिग्गज संचालकांना दहा वर्षांच्या नियमामुळे बँकेच्या निवडणुकीपासून दूर व्हावे लागले असते, तर जिल्हा बँकेच्या सत्तासमीकरणात मोठा बदल झाला असता.

काही जुन्या चेहर्‍यांची माघार झाली असती. नव्या नेतृत्वाला संधी मिळाली असती. संचालक मंडळाची रचना बदलली असती. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बँकेच्या अध्यक्षपदासाठी अनेक नव्या नावांची चर्चा सुरू झाली असती.

त्यामुळे गेल्या काही काळापासून जिल्हा बँकेच्या राजकारणात काही जणांच्या मनात अध्यक्षपदाची स्वप्ने आकार घेत असल्याची चर्चा होती.

मात्र आता परिस्थिती वेगळी वळण घेताना दिसत आहे.

सहकार कायद्यात स्पष्ट बंदीच नाही

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्याच्या सहकार कायद्यात दहा वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तीला पुन्हा निवडणूक लढवण्यास थेट बंदी घालणारी स्पष्ट तरतूद नसल्याचे सांगितले जात आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे नियम हे बँकिंग क्षेत्रातील आर्थिक शिस्त, कारभार आणि नियमनाशी संबंधित आहेत. मात्र सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आणि संचालकांची पात्रता यासाठी राज्याचा सहकार कायदा आणि संबंधित निवडणूक नियमावली महत्त्वाची ठरते.

त्यामुळे आरबीआयच्या धोरणाची अंमलबजावणी राज्याच्या सहकार कायद्यात आणि निवडणूक नियमावलीत आवश्यक सुधारणा केल्याशिवाय थेट करता येईल का, यावरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

याच कायदेशीर आणि प्रशासकीय परिस्थितीमुळे सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील विद्यमान दिग्गज संचालकांना पुन्हा निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याची संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

नागरी बँकांनी मात्र नियम पाळला

दरम्यान, जिल्ह्यातील काही नागरी सहकारी बँकांनी मात्र दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना रोखण्याच्या आरबीआयच्या धोरणाचे काटेकोर पालन केल्याचे सांगितले जाते.

अलीकडे झालेल्या काही बँकांच्या निवडणुकांमध्ये दीर्घकाळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना पुन्हा संचालकपदाची संधी मिळाली नाही.

त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या निवडणुकांमध्येही असाच नियम लागू होणार का, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले होते.

सांगली, कोल्हापूर, सातार्‍यात निवडणुकीची रणधुमाळी

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह कोल्हापूर आणि सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणूक प्रक्रियेलाही वेग आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर आरबीआयचा दहा वर्षांचा नियम आणि राज्याच्या सहकार कायद्यातील तरतुदी यांच्यातील संबंध हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय बनला आहे.

सांगली जिल्हा बँकेतील दिग्गज नेत्यांना जर पुन्हा निवडणुकीची संधी मिळाली, तर आधीपासून आखलेली अनेक राजकीय समीकरणे बदलू शकतात.

कारण सहकार क्षेत्रातील या नेत्यांचा प्रभाव केवळ बँकेपुरता मर्यादित नसून जिल्ह्यातील विविध सहकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून विधानसभा आणि लोकसभा राजकारणापर्यंत त्याचे पडसाद उमटत असतात.

कोणाला मिळणार पुन्हा संधी?

या सगळ्या घडामोडींमध्ये सर्वाधिक चर्चेत असलेली नावे म्हणजे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक, संचालक व खासदार विशाल पाटील, मोहनराव कदम, माजी अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील, संग्रामसिंह देशमुख, महेंद्र लाड, सुरेश पाटील आणि बाळासाहेब होनमोरे.

या आठ विद्यमान संचालकांना पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची संधी मिळाल्यास जिल्हा बँकेच्या सत्तासमीकरणाला पुन्हा एकदा अनुभवी नेतृत्वाचे वजन मिळणार आहे.

आणि जर हेच चेहरे पुन्हा संचालक मंडळात आले, तर अध्यक्षपदासाठी नव्याने उभे राहणार्‍या इच्छुकांच्या राजकीय गणितावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

शेवटी प्रश्न एकच-बँकेची सत्ता कोणाच्या हातात?

जिल्हा बँकेच्या निवडणुका जसजशा जवळ येतील, तसतशी या प्रश्नाची चर्चा अधिक तीव्र होणार आहे.

दिग्गजांना पुन्हा संधी मिळणार की नव्या चेहर्‍यांना सहकाराच्या राजकारणात प्रवेश मिळणार?

दहा वर्षांच्या नियमामुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता संपणार की त्यावर आणखी कायदेशीर पेच निर्माण होणार?

आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे-सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सत्तेची सूत्रे पुन्हा जुन्याच अनुभवी नेतृत्वाच्या हातात जाणार की यावेळी सहकाराच्या राजकारणात नवा अध्याय लिहिला जाणार?

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आगामी निवडणुकीत मिळणार आहेत.

तोपर्यंत मात्र एक गोष्ट स्पष्ट आहे-जिल्हा बँकेच्या राजकारणात दिग्गजांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जाईल, अशी निर्माण झालेली शक्यता आता पुन्हा धूसर झाली आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदाची स्वप्ने पाहणार्‍यांना आपली राजकीय गणिते पुन्हा एकदा नव्याने मांडावी लागणार आहेत.

Author: Rajkiya Live

दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.