zp election news : मनपा, जिल्हा परिषद निवडणुकीचा मार्ग मोकळा: महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या आत असलेल्या निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. जिल्ह्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद व दहा पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी आरक्षण मर्यादता पन्नासीच्या आतच आहे. त्यामुळे या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, सहा नगरपालिका व दोन नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत देखील कोणताही अडथळा नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

zp election news : मनपा, जिल्हा परिषद निवडणुकीचा मार्ग मोकळा

जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आरक्षण पन्नासीच्या आतच

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण व प्रभाग रचनांमुळे अनेक वर्षे प्रलंबित होत्या. पण सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीअखेर निवडणुका घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार निवडणूक आयागाने पहिल्या टप्प्यात नगरपालिका, दुसर्‍या टप्प्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या तर तिसर्‍या टप्प्यात महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी केली. पहिल्या टप्प्यातील 288 निवडणुकांचा कार्यक्रम देखील जाहीर केला होता. पण या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. अनेक ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर गेली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी सुरू होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने यावर नाराजी व्यक्त केली होती. निवडणुकांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले. राज्यातील 40 नगरपालिका, 17 नगरपंचायती, 2 महापालिका, 17 जिल्हा परिषद तर 84 पंचायत समित्यांची आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांवर गेली आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांना स्थगिती न देता जानेवारीमध्ये होणार्‍या पुढील सुनावणीला अधिन राहून अंतिम निर्णय असेल असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे 40 नगरपालिका व 17 नगरपंचायतीमधील भावी नगरसेवकांचे भवितव्य अधांतरी असणार आहे.

याचा फटका जिल्ह्यात सुरू असलेल्या नगरपालिका व नगरपंचायतींना बसणार नाही. कारण जिल्ह्यातील सहा नगरपालिका व दोन नगरपंचायतींनी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली नाही. सर्वांचे आरक्षण हे पन्नासीच्या आतच आहे. यामध्ये जत नगरपालिका 47.83 टक्के, विटा 42.31 टक्के, आष्टा 41.67 टक्के, ईश्वरपूर 40 टक्के, पलूस 35 टक्के तर तासगाव 33.33 टक्के आरक्षण आहे. तर शिराळा व आटपाडी नगरपंचायतीमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 41.18 टक्क्यांवर गेली आहे. त्यामुळे या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन राहूनच आहेत.

तर भविष्यात होणार्‍या महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर कराव्यात पण त्या संस्थांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्कांपेक्षा जास्त असू नये, असे स्पष्ट आदेश देखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे सांगली जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सांगली जिल्हा परिषदेमध्ये केवळ 41 टक्के आरक्षण आहे. तर महापालिकेच्या निवडणुकीत 42.31 टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे या संस्थांनी आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कोणतीही अडचण असणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाकडून या ठिकाणी चार दिवसात निवडणुकीची घोषणा होईल.

जिल्ह्यातील स्थनिक स्वराज्य संस्था व आरक्षण टक्केवारी
* सांगली, मिरज व कुपवाड महापालिका- 42.31 टक्के
* सांगली जिल्हा परिषद- 41 टक्के
* जत नगरपालिका- 47.83 टक्के
* ईश्वरपूर नगरपालिका- 40 टक्के
* विटा नगरपालिका- 42.31
* आष्टा नगरपालिका- 41.67 टक्के
* पलूस नगरपालिका- 35 टक्के
* तासगाव नगरपालिका- 33.33 टक्के
* शिराळा नगरपंचायत- 41.18 टक्के
* आटपाडी- 41.18 टक्के

Author: Rajkiya Live

दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.