mukhyamantri panchyat raj news : मुख्यमंत्री समृध्दी पंचायत राज्य अभियानात पारदर्शकतेच्या गप्पा अन् निकालात संशयाचा धूर : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान नावातच ‘समृद्धी’, ‘स्पर्धा’ आणि ‘सुशासन’ यांचा गजर! ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाने मोठ्या गाजावाजात सुरू केलेल्या या अभियानामागे उद्देशही तितकाच उदात्त होता. मात्र या अभियानच्या निकालामुळे या उद्ात्त हेतुला गालबोट लागल्याचे दिसून येत आहे.

mukhyamantri panchyat raj news : मुख्यमंत्री समृध्दी पंचायत राज्य अभियानात पारदर्शकतेच्या गप्पा अन् निकालात संशयाचा धूर

महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना विकासाच्या स्पर्धेत उतरवून गावोगावी आदर्श प्रशासन उभे करणे, लोकसहभाग वाढवणे, डिजिटल युगाशी गावांना जोडणे आणि ग्रामीण भागाला आत्मनिर्भरतेकडे नेणे हा या अभियानाचा गाभा होता.

17 सप्टेंबर 2025 ते 31 डिसेंबर 2025 या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या या स्पर्धात्मक अभियानाला पुढे आचारसंहितेमुळे मुदतवाढ देण्यात आली. तालुका स्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी तब्बल 15 लाखांचे बक्षीस, जिल्हा स्तरावर 50 लाखांची आकर्षक रक्कम, तर विभागीय आणि राज्य स्तरावर कोटींच्या बक्षिसांची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे राज्यभरातील ग्रामपंचायती अक्षरशः झपाटल्यासारख्या कामाला लागल्या.

मिरज तालुक्यातील समडोळी आणि कवठेपिरान ही दोन गावे त्यातीलच सर्वाधिक चर्चेत राहिली. या गावांनी केवळ कागदोपत्री नव्हे तर प्रत्यक्षात विकासाचे मॉडेल उभे केले. गावातील पायाभूत सुविधा, डिजिटल कामकाज, पर्यावरण संवर्धन, लोकसहभाग आणि आर्थिक शिस्त या सर्वच बाबतीत या गावांचे काम उठून दिसत होते. अनेक अधिकारी, ग्रामस्थ आणि जाणकारांच्या मते ही दोन्ही गावे तालुका स्तरावर सहज अव्वल ठरतीलच; शिवाय जिल्हा आणि विभागीय स्तरावरही बाजी मारतील असा ठाम विश्वास व्यक्त केला जात होता.

मात्र निकाल लागल्यानंतर चित्र पूर्णपणे उलटे दिसले. ज्या गावांची स्पर्धेत फारशी चर्चाही नव्हती, त्या गावांना क्रमांक मिळाले; आणि समडोळी व कवठेपिरानसारख्या विकासकामांमध्ये आघाडीवर असलेल्या गावांना तालुका स्तरावरच डावलण्यात आले. यामुळे आता ग्रामपंचायत वर्तुळात संतापाची ठिणगी पडली आहे.

गुण असूनही नंबर नाही मग नेमकं चाललंय तरी काय? असा सवाल आता गावागावांतून विचारला जात आहे. या निकालामागे राजकीय दबाव होता का? आर्थिक व्यवहार झाले का? की कुठले अदृश्य गणित राबवले गेले? अशा संशयाच्या चर्चा आता उघडपणे रंगू लागल्या आहेत. मेहनत, पारदर्शकता आणि विकासकामांपेक्षा ‘राजकीय समीकरणे’ आणि ‘तडजोडी’ अधिक महत्त्वाच्या ठरत असतील, तर अशा स्पर्धांचा अर्थ तरी काय? असा रोखठोक सवाल ग्रामस्थ विचारत आहेत.

शासनाने ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी राबविलेले हे अभियान सुरुवातीला आशेचा किरण वाटत होते; मात्र निकाल प्रक्रियेवर निर्माण झालेल्या संशयाच्या ढगांमुळे या चांगल्या उपक्रमालाच गालबोट लागल्याची भावना निर्माण झाली आहे. गावांनी प्रामाणिकपणे काम करायचे, निधी उभा करायचा, लोकांना सहभागी करून घ्यायचे आणि शेवटी राजकीय किंवा आर्थिक समीकरणांमुळे डावलले जायचे, तर भविष्यात अशा अभियानांमध्ये सहभागी होण्याचा उत्साहच मरून जाईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

आज प्रश्न केवळ समडोळी आणि कवठेपिरानचा नाही; तर ग्रामीण विकासाच्या स्पर्धांमधील पारदर्शकतेचा आहे. जर मेहनतीपेक्षा ‘मॅनेजमेंट’ मोठे ठरणार असेल, तर गावांनी विकासासाठी धडपड करायची की राजकीय तडजोडींचे गणित मांडायचे? असा संतप्त आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्न आता ग्रामीण महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून उमटताना दिसत आहे.

Author: Rajkiya Live

दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.