तक्रार होताच उपनिबंधकांचे निर्देश
शेतजमीन असूनही सभासदत्वासाठी केलेला अर्ज नाकारल्याने कसबे डिग्रज विविध कार्यकारी सहकारी विकास सेवा संस्थेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संस्थेच्या निर्णयाविरोधात तक्रार दाखल झाल्यानंतर सहकार विभागाने दखल घेतली असून, उपनिबंधकांनी अर्ज व कागदपत्रांची तपासणी करून नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आर्यन निलेश चौगुले यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, त्यांच्या नावावर कसबे डिग्रज येथे शेतीची जमीन असून त्यांनी संस्थेकडे सभासदत्वासाठी अर्ज केला होता. मात्र, संस्थेने सभासद करून घेण्यास नकार दिल्याने शेती कर्ज आणि अन्य शासकीय लाभांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाने आता केवळ सभासदत्वाचा प्रश्न न राहता संस्थेच्या निर्णयामागील हेतूवरच संशयाची सुई वळली आहे. अर्जदाराशी राजकीय मतभेद होते का? राजकीय विरोधाचा राग सभासदत्वाच्या अर्जावर काढण्यात आला का? राजकीय उट्टे काढण्यासाठी शेतकर्‍याचा हक्कच रोखण्याचा प्रयत्न झाला का? असे सवाल उपस्थित झाले आहेत.
सभासदत्वासाठी अर्ज करणार्‍या व्यक्तीची पात्रता तपासून निर्णय घेण्याऐवजी अर्जच अडवला जात असेल, तर संस्थेचे नियम सर्वांसाठी समान आहेत की व्यक्तीनुसार बदलतात? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
उपनिबंधकांनी संस्थेला संबंधित अर्ज व कागदपत्रांची तपासणी करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम आणि संस्थेच्या मंजूर उपविधीनुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सभासदत्व नाकारण्याचा आधार नेमका कोणता होता, याचे उत्तर संस्थेला द्यावे लागणार आहे.
शेतकर्‍याच्या सभासदत्वाच्या अर्जावर निर्णय घेताना कोणते निकष वापरले? अर्ज नाकारण्याची कारणे लेखी दिली का? इतर अर्जदारांबाबतही हाच निकष वापरला जातो का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सहकाराच्या नावाखाली शेतकर्‍याची अडवणूक होत असेल, तर त्याची जबाबदारी कोणाची? उपनिबंधकांच्या निर्देशानंतर आता संस्थेचा कारभार आणि संबंधित निर्णय पारदर्शकपणे समोर येणार का, याकडे कसबे डिग्रजमधील शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे.
