zp election news : स्वीकृत सदस्यांव्दारे बंडखोरांना मिळणार गाजर: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्य नेमण्याच्या मागणीने राज्यात राजकीय चर्चाना उधाण आले आहे. निवडणुका अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या असताना, स्वीकृत सदस्यांची तरतूद करण्याच्या हालचालींना राजकीय अर्थ लावला जात आहे. या निर्णयामुळे निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना सन्मान मिळणार की, बंडखोरांना शांत करण्यासाठी गाजर दाखवले जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
zp election news : स्वीकृत सदस्यांव्दारे बंडखोरांना मिळणार गाजर
जिल्हा परिषदेत निष्ठावंतांना कार्यकर्त्यांना मिळणार संधी
राज्यात सध्या भाजप, शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे महायुती सरकार सत्तेत असून, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जिल्हा परिषदेसाठी प्रत्येकी पाच व पंचायत समित्यांसाठी प्रत्येकी दोन स्वीकृत सदस्य नेमण्याची मागणी केली आहे.
ही मागणी मान्य झाल्यास जिल्हा परिषदेतील सदस्य संख्या 66 वर, तर जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांमधील एकूण सदस्यसंख्या 132 तर जावू शकते. यामध्ये जिल्हा परिषदेत जनतेतून निवडून आलेले 61 तर पंचायत समितीमध्ये जनतेतून आलेले 122 आणि प्रत्येक पंचायत समितीला दोन याप्रमाणे एकूण 20 सदस्य स्वीकृत असतील.
येत्या निवडणुकांदरम्यान बंडखोरी होण्याची शक्यता असलेल्या काही ठिकाणी, बंडखोर कार्यकर्त्यांना याच स्वीकृत सदस्यत्वाच्या आमिषाने वश करण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. दुसरीकडे, गेल्या काही वर्षांपासून पक्षासाठी झटणार्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना या मार्गाने सन्मान मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, या हालचालींवर महाविकास आघाडी व अन्य विरोधी पक्ष विरोध करतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
स्वीकृत सदस्य नेमण्यासाठी शासनाला अधिनियमामध्ये दुरुस्ती करावी लागेल आणि ती दुरुस्ती करणे सरकारसाठी अवघड नाही. स्वीकृत सदस्य नेमण्याचा निर्णय झाल्यास महायुतीमधील घटक पक्षांकडून इच्छुक प्रबळ उमेदवारांना थांबवून त्यांना स्वीकृत सदस्य पदाचे आश्वासन दिले जाऊ शकते. तसेच जो कोणी बंडखोरी करेल, त्यालाही संधी आहे, असे सांगितले जाऊ शकते. त्यामुळे निवडणूक काळात महायुतीची ताटातूट होणार नाही आणि बंडखोरीही शमेल. त्यामुळे हा निर्णय कोणत्याही अंगाने सरकारच्या हिताचा ठरेल, असे संकेत मिळत आहेत.
तिकिट नाकारले तर स्वीकृतसाठी दावा
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी सत्ताधारी महायुतीत इच्छुकांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. सोशल मिडियावर या इच्छुकांकडून भावी म्हणून प्रचाराला सुरुवातही करण्यात आली आहे. तसेच तिकिट आपल्यालाच मिळणार असा दावाही कार्यकर्ते करीत आहेत. ऐनवेळी तिकिट जरी नाही मिळाले तरी किमान स्वीकृत सदस्यासाठी आपला सर्वप्रथम विचार व्हावा, या दृष्टीनेही कार्यकर्त्यांनी जोर लावण्यास सुरुवात केल्याचे दिसून येते.
Author: Rajkiya Live
दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.
