election news : जिल्ह्यात आघाडीचे उमेदवार चिन्हाशिवाय रणांगणात आयोगाचा निर्णय की राजकीय डाव? : राज्यातील 246 नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली आहे. अर्ज भरण्याची प्रक्रीया पूर्ण झाली असून, अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर आघाड्या करून निवडणुकीसाठी पॅनेल उभे आहेत. परंतु आता सर्वात मोठा गोंधळ झाला आहे तो चिन्हांचा. वास्तविक अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी सर्वच उमेदवारांना चिन्हांचे वाटप करण्यात येते. परंतु यंदा कुणालाच अजून चिन्हे मिळाले नाही. निवडणूक आयोगाने 26 नोव्हेंबरला चिन्ह वाटप करणार असल्याचे सांगितले आहे. याचा फटका आष्टा, तासगाव, आटपाडी येथील उमेदवारांना बसला आहेच त्याचबरोबर जिल्ह्यातील सर्वच अपक्ष उमेदवारांनाही बसला आहे.

election news : जिल्ह्यात आघाडीचे उमेदवार चिन्हाशिवाय रणांगणात आयोगाचा निर्णय की राजकीय डाव?

प्रचाराची मुदत 30 नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी पाच वाजता संपणार असून, चार दिवसात चिन्ह लोकांपर्यंत कसे पोहोचवायचे, असा यक्षप्रश्न उमेदवारांपुढे पढला आहे. राष्ट्रीय पक्षाचे उमेदवार मात्र आपआपल्या चिन्हांचा प्रचार सुरू केला आहे.

निवडणुकीची रणधुमाळी पेटली आहे पण रणांगणात उभे असलेले उमेदवार मात्र चिन्हाविना सैनिकांसारखे झालेत! राज्यातील 246 नगरपालिकांच्या महाभारताची प्रक्रिया सुरु झाली-अर्ज भरले, छाननी झाली, तारीख ठरली 2 डिसेंबरला मतदान होणार हेही पक्कं.पण एका ठिकाणी संपूर्ण चित्र विस्कटलंय निवडणूक आयोगाने अजूनही कोणालाच चिन्हे वाटप केलेली नाहीत!

आता प्रश्न असा की- हे निवडणूक आयोगाचा भोंगळ कारभार म्हणायचा? की सत्ताधारी महायुतीचे नीटनेमके आखलेले राजकीय षडयंत्र म्हणायचे?

आष्टा नगरपालिकेला जयंत पाटील आणि शिंदे गटाचे उमदेवार आष्टा शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून लढत आहेत. त्यामुळे त्यांना अद्याप चिन्हे मिळाली नाहीत. आटपाडीत तीर्थक्षेत्र आघाडीची स्थापना झाली आहे. तेथेही त्यांना चिन्हे मिळाली नाहीत.

परंपरा मोडून टाकणारा निर्णय

आतापर्यंतच्या प्रत्येक निवडणुकीत, अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवशीच उमेदवारांना चिन्ह दिले जायचे. यंदा मात्र नियम बदलल्याचे चित्र स्पष्ट दिसते. आणि या बदलाचा फटका कोणाला बसतोय? पक्षांतर नाही, नेता-अनुयायी राजकारण नाही. तर स्थानिक पातळीवर आघाडी करून, छोट्या-छोट्या युती करून लढणार्‍या सामान्य उमेदवारांना!

राष्ट्रीय पक्ष सुरक्षित, बाकी उमेदवार गोंधळात!

राष्ट्रीय पक्षांचे उमेदवार आपल्या स्थिर चिन्हावर प्रचाराची धडाधड सुरुवात करून बसले आहेत. पण उर्वरित उमेदवार? ते तर हातात ध्वज नाही, छाप नाही, पोस्टर नाही अशा अवस्थेत असहाय्य उभे आहेत.
चिन्ह नसल्याने घराघरात प्रचारात काय सांगायचे, कोणत्या चिन्हाखाली उभे आहोत हेच सांगता येत नाही!

उमेदवारांसाठी ‘वेळ’च सर्वात मोठा शत्रू

आयोग म्हणतो-चिन्ह वाटप 26 नोव्हेंबरला. आणि मतदान 2 डिसेंबरला. म्हणजे उमेदवारांच्या हातात केवळ 5 दिवसांचा अतिशय तोकडा काळ! या पाच दिवसांत- नवीन चिन्ह जाहीर करणे, ते जनतेपर्यंत पोहोचवणे, प्रचाराचे पूर्ण यंत्रण उभी करणे, बॅनर, पोस्टर, आश्वासन पत्रके तयार करणे, घरोगरी फिरून नवीन ओळख सांगणे हे सगळं शक्य आहे का? सर्वसामान्य उमेदवारांच्या मते हा पूर्णपणे अन्यायकारक आणि जाणूनबुजून आखलेला डाव आहे.

हे मुद्दाम केलंय! – उमेदवारांचा आरोप

स्थानिक पातळीवर लढणार्‍यांच्या छातीत एकच भावना धुमसत आहे- आयोगाने हे मुद्दामच केलं! आमच्यासारख्या सामान्य उमेदवारांना कोपर्‍यात उभं करण्याचा प्रयत्न आहे. राजकीय तज्ञही सांगू लागलेत की कमी वेळात चिन्ह पोहोचणार नाही. जनतेला गोंधळ बसेल आणि त्याचा थेट फायदा होईल. सत्ताधारी महायुती आणि मोठ्या पक्षांना!

निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय म्हणजे लोकशाहीच्या शर्यतीत काहींना मोटारसायकल आणि काहींना निखळ पाय दिल्यासारखं! नियम बदलाचा हा घाईघाईत घेतलेला प्रयोग आता संघर्ष नव्हे, तर गोंधळाची निवडणूक ठरू लागली आहे. जर हेच चित्र राहिले, तर 2 डिसेंबरला मतदार पेटी उघडण्यापूर्वीच अन्यायाची आठवण मनात चिंगारीसारखी पेटून राहील, यात शंका नाही.

Author: Rajkiya Live

दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.