ऊसाला हेक्टरी 1.80 लाख, तर सोयाबीनला मिळणार 75 हजार रुपये
farmar news : शेतकर्यांना दिलासा, खरिपासाठी पीक कर्जात वाढ : यंदाचे वर्ष 2025-26 साठी राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने बँकांमार्फत शेतकर्यांना द्यावयाच्या पीक कर्जदराची निश्चिती करण्यात आली आहे. त्यानुसार बहुतांश पिकांच्या किमान कर्जदर मर्यादित प्रतिहेक्टरी सुमारे 20 टक्क्यांहून अधिक वाढ केली आहे. ऊसाला हेक्टरी 1 लाख 65 हजारावरून 1 लाख 80 रुपये, सोयाबीन 58 हजारावरुन 75 हजार रुपये करण्यात आले. रब्बीच्या ज्वारीसाठी 36 हजारावरुन हेक्टरी 54 हजार रुपयांचे पीक कर्ज मिळेल. त्यामुळे बँकांचा पीक कर्जवाटपाचा टक्का वाढण्याबरोबरच शेतकर्यांनाही बी-बियाणे, खते आदी निविष्ठांची वेळेत खरेदी करण्यासाठी जादा रक्कम उपलब्ध होण्यास मदत होत आहे.
farmar news : शेतकर्यांना दिलासा, खरिपासाठी पीक कर्जात वाढ
राज्य सरकारने शेतकर्यांच्या आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांसाठी हेक्टरी कर्ज मर्यादा वाढविण्यात आली असून, त्यामुळे शेतकर्यांना शेतीसाठी आवश्यक भांडवल मिळण्यास मदत होणार आहे. प्रत्येक पीकनिहाय सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
येणारा उत्पादन खर्च, यापूर्वीच्या वर्षातील पीक कर्जमर्यादा आणि प्रत्यक्षात हेक्टरी उत्पादन व त्यांना मिळत असलेला दर यावरही सर्व सदस्यांनी ऊहापोह केला. त्यानंतर पीक कर्जमर्यादित भरीव वाढ करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याचा फायदा बँकिंगकडील पीक कर्ज वाटप रक्कम वाढण्यास होईल. परंतु, गरजू शेतकर्यांनाही वेळेत गरजेइतके पीक कर्ज रक्कम उपलब्ध होण्यासही मदत होणार आहे.
आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च याप्रमाणे राहते.
त्यानुसार राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना खरीप हंगाम आणि रब्बी हंगामातील पीक कर्ज वाटप निश्चित करून देण्यात येते. राज्यस्तरीय समितीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी जिल्हास्तरावर संबंधित जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीकडून केली जाते. राज्यस्तरीय समितीने निर्धारित केलेल्या पीक कर्जाच्या कमीत कमी आणि जास्तीत जास्त कर्जदर पातळीपर्यंत जिल्हास्तरावर पिकांच्या कर्जाचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
नव्या निर्णयानुसार ऊसाला हेक्टरी 1 लाख 65 हजारावरून 1 लाख 80 रुपये, सोयाबीन 58 हजारावरुन 75 हजार रुपये करण्यात आले. कापूस पिकासाठी 85 हजार, तूर 65 हजार, मूग 32 हजार, हरभर्यासाठी हेक्टरी 60 हजार रुपये याशिवाय रब्बीच्या ज्वारीसाठी 36 हजारावरुन हेक्टरी 54 हजार रुपयांचे पीक कर्ज मिळेल.
जिल्ह्यात जवळपास तीन लाखावर हेक्टर क्षेत्र खरीप हंगामासाठी वापरण्यात येते. मुख्यत्वे ऊस, सोयाबीन, तूर यांसारखी पिके येथे घेतली जातात. शेतकर्यांना बियाणे, खते व कीटकनाशके खरेदी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची आवश्यकता असते. मात्र, वेळेत किंवा पुरेशा प्रमाणात कर्ज न मिळत नसल्याने अडचणींचा सामना करावा लागतो.
farmar-news-relief-for-farmers-increase-in-crop-loans-for-kharif
वाढीव पीक कर्जाची अंमलबजावणी महत्त्वाची
या निर्णयामुळे शेतकर्यांना अधिक गुंतवणुकीची संधी मिळेल आणि त्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल. मात्र, हे कर्ज प्रत्यक्षात शेतकर्यांच्या खात्यात वेळेत जमा होणार का, आणि बँका कोणतेही अडथळे निर्माण करणार नाहीत का, हे पाहणे गरजेचे आहे. जर योग्य अंमलबजावणी झाली, तर हा निर्णय शेतकर्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
वाढीव पीककर्ज मर्यादा
पीक जुने नवे पीक कर्ज
ऊस 1.65लाख 1.80 लाख
सोयाबीन 58 हजार 75 हजार
हरभरा 45 हजार 60 हजार
तूर 52 हजार 65 हजार
मूग 28 हजार 32 हजार
कापूस 65 हजार 85 हजार
रब्बी ज्वारी 36 हजार 54 हजार
Author: Rajkiya Live
दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.











