maharashtra news : सहकारी संस्थांमध्ये आता दहा वर्षापेक्षा जास्त काळ संचालक होता येणार नाही :  पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांना कोल्हापूर सर्किट बेंचने मोठा दणका दिला आहे. आता कोणत्याही सहकारी संस्थांमध्ये दहा वर्षापेक्षा जास्त काळ संचालक म्हणून काम करता येणार नाही. याच्या विरोधात बँक असोसिएशनने दाखल केलेली याचिका कोल्हापूरच्या सर्किट बेंचने फेटाळली असून, रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

maharashtra news : सहकारी संस्थांमध्ये आता दहा वर्षापेक्षा जास्त काळ संचालक होता येणार नाही

वर्षानुवर्ष ठाण मांडलेल्या लोकप्रतिनिधींना दणका : कोल्हापूर सर्किट बेंचने याचिका फेटाळली

सहकारी संस्थांमध्ये वर्षानुवर्ष संचालक म्हणून ठाण मांडून बसणार्‍या लोकप्रतिनिधींना कोल्हापूर सर्किट बेंचने दणका दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेने 2021 मध्ये दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका कोल्हापूर सर्किट बेंचने फेटाळून लावली आहे. बँक्स असोसिएशनने ही याचिका दाखल केली होती. 2021 साली रिझर्व्ह बँकेने आदेश जारी करत सलग दहा वर्ष संचालक पद भूषवलेल्या व्यक्ती अगर लोकप्रतिनिधींना पुन्हा संचालक पदावर येता येणार नसल्याचं सांगितलं होतं.

रिझर्व्ह बँकेच्या या आदेशाला बँक असोसिएशनने आव्हान दिल्यानंतर याबाबतची सुनावणी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये पार पडली. सर्किट बेंचने रिझर्व्ह बँकेचा आदेश अंतिम असल्याचं सांगत बँक्स असोसिएशनने केलेली याचिका फेटाळून लावली.

कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिलेल्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या सहकारी संस्थांमधील कारभारी संचालकांचे धाबे दणाणले आहेत. याबाबतची अंतिम सुनावणी 15 जानेवारी रोजी होणार आहे.

सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात कारभार्‍यांना झटका

दरम्यान, सर्किट बेंचने दिलेल्या आदेशाने जिल्ह्यातील संस्थाचा कारभार घरातून करणार्‍या कारभार्‍यांनाच चांगलाच हादरा बसला आहे. अनेक संस्थांवर आपल्याच पकड असावी यासाठी हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच नेत्यांच्या घरात पदाची खिराफत गेली आहे.

त्यामुळे सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहकारातील कारभारांना या निर्णयाने झटका बसला, तरी बॅकअप प्लॅन म्हणून घरातील मंडळींना पुढे करून सत्ता आपल्याच हातात ठेवण्यास कोणतीही कसर ठेवली जाणार नाही यात शंका नाही. न्यायालयाच्या आदेशाने राज्याती भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरलेल्या जिल्हा बँकांमधील तसेच सहकारी संस्थांमधील शेकडो संचालकांना दणका बसणार आहे.

2021 मध्ये, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने खासगी क्षेत्रातील बँकांसाठी कॉर्पोरेट गव्हर्नन्ससंबंधी एप्रिल परिपत्रक जारी केले. यात संचालकांच्या मुदतीवर मर्यादा घालून दीर्घकाळ सत्ताधारी होण्यास रोखले गेले. प्रमोटर किंवा मोठे शेअरधारक हे एमडी/सीईओ किंवा संपूर्णवेळ संचालक म्हणून सामान्यतः 12 वर्षे (असाधारण प्रकरणात 15 वर्षांपर्यंत वाढवता येईल) पदावर राहू शकतात.

2021 च्या नियमांनी सहकारी बँकांच्या नियमांना एकसारखे केले, ज्यात खासदार-आमदारांसारख्या निवडलेल्या नेत्यांना एमडी/डब्ल्यूटीडी पदांवरून दूर ठेवले आणि कार्यकारी मुदत एकूण 15 वर्षांपर्यंत मर्यादित केली. गैर-कार्यकारी संचालकांसाठी आरबीआयने योग्यता तपासणी आणि बोर्ड नूतनीकरणावर भर दिला, ज्याने 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर असलेल्यांना अप्रत्यक्षपणे दणका बसला. राजकीय व्यक्तींच्या सहकारी बँकांवरील नियंत्रणामुळे फसवणूक, खराब कर्जवाटप आणि पीएमसी बँकसारख्या पतन झाले, ज्यामुळे ठेवीदारांचा विश्वास कमी झाला होता. त्यामुळे आरबीआयने कठोर पावले उचलत नियमांची अंमलबजावणी केली होती.

निर्णयामुळे फायदाही अन् तोटाही

रिझर्व्ह बँकेच्या या आदेशाने सहकारी संस्थांना फायदाही अन् तोटाही होणार आहे. आता वर्षानुवर्षे ठाण मांडलेल्यांना डच्चू बसणार असून, नव्यांना संधी मिळणार आहे. त्याचबरोबर गेल्या अनेक वर्षांपासून चांगल्या संस्था चालविणार्‍यांना मात्र घरात बसावे लागणार आहे. त्यामुळे नवीन येणारे संचालक आता संस्थेसाठी काम करणार की नाही हा प्रश्न सर्वांसमोर असणार आहे.

Author: Rajkiya Live

दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.