patsanshta news : ब वर्ग सभासदांना कर्ज वितरण करू नये, शासनाचा नवा नियम: राज्यातील ग्रामीण आणि नागरी भागातील पतसंस्थांच्या कार्यशैलीमध्ये लवकरच महत्त्वाचा बदल होणार आहे. शासनाने नुकतेच आदर्श पोटनियम आणले असून, त्यामध्ये कर्ज वितरणाच्या संदर्भात नवे नियम लागू केले आहेत. या नवे पोटनियम खास करून ग्रामीण आणि नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या कामकाजावर मोठा प्रभाव टाकणार आहेत.

patsanshta news : ब वर्ग सभासदांना कर्ज वितरण करू नये, शासनाचा नवा नियम

सदर पोटनियमानुसार, ’अ’ वर्ग सभासदांना कर्ज पुरवठा केला जाऊ शकतो, तर ’ब’ वर्ग सभासदांना कर्ज वितरण करणे टाळावे लागेल. यामुळे संस्थांमध्ये सभासदांवर कर्ज वितरण करताना वेगवेगळ्या अटी लागू कराव्या लागतील. तसेच सरसकट सर्वांनाच सभासद करून घ्यावे लागणार आहे. याचा परिणाम संस्थांच्या निवडणुकीवर होणार आहे. ज्यामुळे संस्थांचे कामकाज जटिल होऊ शकते.

यामध्ये, कर्ज वितरणाच्या कार्यप्रणालीत एकीकडे शिस्त आणण्याचा प्रयत्न आहे,

तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष कायदा आणि व्यवहार यांचे योग्य संतुलन साधले पाहिजे. यामुळे संस्थांना आर्थिक नियमनाच्या दृष्टीने अधिक पारदर्शकता आणि नियमितता आवश्यक ठरेल.
ग्रामीण आणि नागरी भागात ऐतिहासिकदृष्ट्या सावकारी फासातून कर्जदारांना बाहेर काढण्यासाठी सहकारी पतसंस्थांचा उदय झाला. कमी व्याजदरावर कर्ज देऊन पतसंस्थांनी कर्जदारांना सुरक्षित पर्याय उपलब्ध करायला सुरवात केली. परिणामी, अनेक ठिकाणी सावकारीचे प्रमाण घटले आहे. काही पतसंस्थांद्वारे कर्जदारांची बाजारातील पत आणि विश्वास पाहून एक लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येते.

तथापि, शासनाच्या नवीन नियमांमुळे पतसंस्थांना अटींच्या कडक नियंत्रणामुळे कर्ज वितरणावर मर्यादा येणार आहेत. ‘अ’ वर्ग सभासदांवर कर्ज पुरवठा करणे परवानगी असले तरी ‘ब’ वर्ग सभासदांना कर्ज न देण्याचे ठरवले आहे.

पतसंस्थांना त्यांच्या नफ्यातून 5% अंशदान सरकारला देणे बंधनकारक केले आहे.

हे संस्थांच्या आर्थिक क्षमतेसाठी आव्हान ठरू शकते. विशेषत: कमी व्याजदरावर व्यवसाय करत असलेल्या पतसंस्थांचा नफा कमी झालेला आहे, त्यामुळे 5% अंशदान देणे त्यांच्यासाठी अधिक कठीण होईल. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे संस्थांचा व्यवसाय अधिक अडचणीत येईल आणि काही संस्थांची आर्थिक स्थिती ताणलेली होईल.

सध्या पतसंस्थांना त्यांच्या कार्यक्षेत्राचे विस्तार किंवा नवीन शाखा सुरू करण्यासाठी आयुक्तांकडून परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार आहे. या नव्या धोरणामुळे पतसंस्थांना त्यांचे कार्य वाढवणे कठीण होईल. कार्यप्रणालीमध्ये शिस्त आणण्याच्या दृष्टीने काही सुधारणा होणार असल्या तरी यामुळे संस्थांवर अतिरिक्त दबाव येईल.

तरीही, कर्ज वितरण आणि वसुली प्रक्रियेतील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी संस्थांना त्यांच्या अंतर्गत धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. हा बदल कायद्यानुसार आवश्यक आहे, परंतु त्यात शिस्त आणि व्यवहारातील सहकार्य महत्वाचे ठरते.
ग्रामीण आणि नागरी सहकारी पतसंस्थांना येणार्‍या आदर्श पोटनियमांनुसार कर्ज वितरणावर कडक नियंत्रण असआदर्श पोटनियमामुळे पतसंस्थांना कर्ज वितरणावर नवा बंधन, कार्यशैलीत बदलाची आवश्यकता आहे.

Author: Rajkiya Live

दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.