sangli news : सांगलीसह मोठ्या बाजार समित्यांच्या अध्यक्षपदी आता पणनमंत्री : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासनाने राज्यातील 80 हजार टनापेक्षा जास्त उलाढाल असणा-या बाजार समित्यांच्या अध्यक्षपदी राज्याचे पणन मंत्री व उपाध्यक्षपदी पणन राज्यमंत्री नियुक्त करण्याचा कायदा आज विधीमंडळात संमत केला. त्यामुळे ज्या बाजारसमित्या 80 हजार टनापेक्षा जादा उलाढाल असणा-या आहेत यामध्ये मुंबई , पुणे , पिपळगांव ,नागपूर, सांगली, अहिल्यानगर, लातूर , छत्रपती संभाजीनगर यासारख्या मोठ्या बाजार समित्यांमध्ये या निर्णयाची अमलबजावणी होणार आहे.

sangli news : सांगलीसह मोठ्या बाजार समित्यांच्या अध्यक्षपदी आता पणनमंत्री

उपाध्यक्षपदी पणन राज्यमंत्री : मुंबई , पुणे , पिपळगांव ,नागपूरचा समावेश

बाजार समित्या म्हणजे राज्यातील शेतकर्‍यांना विक्री करण्याचे आणि चांगला भाव मिळवण्याचे महत्त्वाचे केंद्र. या केंद्रांवर नियंत्रण कोणाचे हा वादाचा मुद्दा आहे. एकीकडे राज्य शासन बाजार समित्या सक्षम करणार असे म्हणत आहे. परंतु दुसरीकडे राज्य शासनाने याबाबत घेतलेला एक निर्णय वादग्रस्त ठरू लागला आहे. या विषयावरून शेतकरी नेत्यांनी राज्य शासनाला घेरण्यास सुरुवात केली आहे.

याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे याबाबत एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. या प्रकरणाशी उद्योगपती अदानी, अंबानी यांचीही नावे शेतकरी नेत्यांकडून जोडली जात आहेत. या एकूण प्रकरणावरून शेतकरी, ग्रामीण भाग आणि बाजार समितीमध्ये जोरदार चर्चा होऊ लागली आहे.

याबाबत माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, राज्यातील शेतकरी हा बाजार समित्यांचा आत्मा आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना बाजार समित्यामधील अधिकार काढून घेऊन मनमानी कारभार करण्यासाठी ही उठाठेव केलेली आहे. वास्तविक पाहता बाजार समित्यामध्ये शेतकरी, हमाल, व्यापारी यांचे मतदान होवून लोकशाही पध्दतीने यांचे बळकटीकरण करणे गरजेचे असताना कार्पोरेट कंपन्यांना व उद्योगपतींचा लाभ करण्याच्या दृष्टीने सरकारने हे पाऊल टाकले आहे.

शेट्टी म्हणाले, शेतकर्‍यांचा आवाज दाबून लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेली, शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधित्व करणारी मंडळे बरखास्त करणे हे शेतकरीविरोधी पाऊल आहे. नोकरशाहीचा प्रभाव राजकीय हस्तक्षेपाच्या जागी आता थेट सरकारी आणि नोकरशाहीचा हस्तक्षेप वाढेल. भांडवलदारांची मक्तेदारी ही नवीन रचना छोट्या व्यापारी आणि शेतकर्‍यांऐवजी मोठ्या भांडवलदार व्यापार्‍यांना आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांना फायदा देणारी आहे.

सरकारच्या दोन धोरणांमध्ये विरोधाभास : राजू शेट

याचवर्षी (एप्रिल 2025) शासनाने मुख्यमंत्री बाजार समिती योजना (एक तालुका, एक बाजार समिती) आणली होती, ज्याचा उद्देश ज्या 65 तालुक्यांमध्ये बाजार समिती नाही, तिथे नवीन समित्या स्थापन करणे हा होता. त्यामुळे, एका बाजूला नवीन समित्या स्थापन करणे आणि दुसर्‍या बाजूला प्रस्थापित समित्यांची स्वायत्तता काढून घेणे, या दोन धोरणांमधील विरोधाभास दिसून येत आहे.

Author: Rajkiya Live

दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.