विरोधकांचा निष्क्रियपणा आणि सत्ताधाऱ्यांची खेळी — शेतकऱ्यांचे मुद्दे पुन्हा एकदा वाऱ्यावर!
shaktipeeth mahamarg news : अधिवेशनात शक्तीपीठबाबत विरोधक आणि सत्ताधारींकडून पध्दशीर बगल: आज विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विरोधकांनी मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देणार आहेत. गेल्या आठवडाभरात विरोधकांनी सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. पण हे प्रयत्न केवळ औपचारिकतेपुरतेच वाटले.
shaktipeeth mahamarg news : अधिवेशनात शक्तीपीठबाबत विरोधक आणि सत्ताधारींकडून पध्दशीर बगल
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या — शक्तीपीठ महामार्ग आणि शेतकरी कर्जमाफी — यावर न सरकारने ठोस पवित्रा घेतला, ना विरोधकांनी पुरेशी आक्रमकता दाखवली. दोन्ही बाजूंनी मुद्द्याला पद्धतशीर बगल देण्यात आली.
सत्ताधाऱ्यांनी अधिवेशन पूर्णपणे आपल्या तालावर नाचवलं. विरोधकांवरची पकड इतकी घट्ट ठेवली की त्यांनी सरकारला धक्का देणारे प्रश्नच विचारले नाहीत, आणि जे विचारले ते सरकारच्या तयारीपुढे फिके पडले. त्यामुळे हे असं वाटलं की सरकारची आखणीच अशी होती की विरोधकांना हुकमी पद्धतीने आपल्या जाळ्यात पकडायचं, आणि विरोधकही बळी पडले.
किंवा मग विरोधकांनी मुद्दामच अशा प्रकारे भूमिका वठवली की ते सरकारवर प्रत्यक्षात दबाव आणू इच्छित नाहीत — केवळ दिखावा करतायत.
शेतकऱ्यांची फसवणूक
शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं, तर पुन्हा एकदा त्यांच्या मागण्या फाइलमध्ये बंद झाल्या. शक्तीपीठ महामार्गावर सरकारचा गोंधळ, कर्जमाफीसंबंधी स्पष्टता नाही — आणि निवडणुकांच्या तोंडावर शेतकऱ्यांच्या नजरेत धूळफेक करण्याचा हा प्रकार आहे.
हिवाळी अधिवेशनापर्यंत सरकार निर्धास्त राहील, हे स्पष्टच झालं आहे. त्याआधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत, आणि त्यात सरकारकडे शेतकऱ्यांना गोंजारण्यासाठी तयार असलेला कर्जमाफीचा जुना पत्ता परत बाहेर काढण्याची तयारी असेल. पण त्यासाठीही दबाव निर्माण करण्याची जबाबदारी असते ती विरोधकांची — आणि ती त्यांनी पार पाडली नाही.
विरोधक कुठे कमी पडले?
त्यांनी प्रश्न विचारले, पण त्यात धार नव्हती.सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी त्यांनी पुरावे, चाचपणी, मोर्चेबांधणी केली नाही.शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांना आवाज दिला नाही.सत्ताधाऱ्यांनी आखून दिलेल्या चौकटीतच विरोध केला.
निष्कर्ष
आज विधानसभेचं सूप वाजेल. हिवाळी अधिवेशनापर्यंत सरकार निर्धास्त आहे. या दरम्यान स्थानिक निवडणुका होतील, त्यात सरकारचं वर्चस्व दिसेल. शेतकऱ्यांसाठी जी कर्जमाफी निवडणुकीपूर्वी अपेक्षित होती, ती पुन्हा एकदा टाळाटाळीत गेली.
सत्ताधाऱ्यांची नीट आखलेली खेळी आणि विरोधकांचा निष्क्रियपणा यामुळे लोकशाहीचा खरा फायदा कुणाला झाला? सरकारला!
शेतकऱ्यांना मात्र नेहमीप्रमाणे वाऱ्यावर सोडण्यात आलं.
लोकांनी हे पाहिलं पाहिजे — केवळ सरकारला दोष देऊन चालत नाही, निष्क्रिय आणि ढिसाळ विरोधकांनाही जबाबदार धरायला हवं.
शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा निवडणुकांचा मुद्दा ठरत नाही, तो नेहमीच सत्तेच्या आणि विरोधकांच्या राजकारणाचा बळी ठरतो — हीच वस्तुस्थिती पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
Author: Rajkiya Live
दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.
