sangli bank news : थकित, नियमित कर्जदारांची माहिती शासनाने मागवली : राज्य शासनाने थकबाकीदार शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती जिल्हा बॅँकेकडून तातडीने मागवली आहे. यात जून 2025 पर्यंत थकबाकीदार असलेले अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदत कर्जदारांची तसेच 2020 पासून जून 2025 पर्यंत नियमित कर्ज परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांची माहितीचा त्यामध्ये समावेश आहे. विकास सोसायट्यांकडून ही माहिती संकलित करण्याचे काम जिल्हा बॅँकेत युध्दपातळीवर सुरु आहे.

sangli bank news : थकित, नियमित कर्जदारांची माहिती शासनाने मागवली

पाच वर्षे नियमित कर्ज भरणार्‍यांची माहितीचा समावेश

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपसह महायुतीतील घटक पक्षांनी सत्तेवर आल्यानंतर शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिल होते. मात्र प्रत्यक्षात सत्ता मिळाल्यावर याकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले. शेतकरी संघटना व अन्य नेत्यांनी वारंवार मागणी करूनही सरकारने कर्जमाफीबाबत ठोस भुमिका घेतली नाहीत. त्यामुळे माजी आ. बच्चू कडू यांनी हजारो शेतकर्‍यांसह नागपूरात मोठे आंदोलन उभे केले. यात राज्यातील अन्य शेतकरी नेतेही सामील झाले.

या आंदोलनाची तीव्रता पाहून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने आंदोलकांशी चर्चा केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकार शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यावर ठाम असल्याचे सांगितले. कर्जमाफीबाबत अभ्यास करण्यासाठी सरकारने समिती नियुक्त केली आहे. एप्रिल 2026 मध्ये या समितीचा अहवाल येणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कर्जमाफीची तारीख जाहीर केल्याने आता शासन कर्जमाफ करणार ही खात्री शेतकर्‍यांना झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी बॅकांची कर्ज फेडण्याकडे पाठ फिरवत आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅका, विकास सोसायट्या काहीशा आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. शासानाने कर्जमाफी करावी मात्र त्यापुर्वी सध्या तातहीने कर्जमाफीचे निकष व यासाठी पात्रतेचे धोरण जाहीर करावे.

जेणेकरून जे थकबाकीदार कर्जमाफीत पात्र नाहीत, त्यांच्याकडून तरी कर्ज वसुली करता येईल. अशा जिल्हा बॅका, सोसायट्यांची मागणी आहे. यावर शासनाने अद्याप काहीही भूमिका घेतलेली नाही. एप्रिल 2026 मध्ये समितीचा अहवाल आल्यावरच कर्जमाफीबाबत शासन धोरण ठरवणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे माहिती संकलनास विलंब

शासनाने थकबाकीदार शेतकर्‍यांची जून 2025 पर्यंतची माहिती तब्बल 84 कॉलममध्ये मागवली आहे. तर नियमित कर्ज भरणार्‍यांची माहिती 32 कॉलममये भरावयाची आहेे. यात शेतकर्‍यांच्या नाव, गाव, पत्ता, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बॅँक डिटेल्स यासह कर्जाचा प्रकार, थकित तारीख आदि प्रकारच्या माहितीचा समावेश आहे. ही माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याचे त्यासाठी विलंब लागत आहे. जून 2025 ला थकित व नियमित असलेल्या शेतकर्‍यांची सप्टेंबर 2025 ची स्थिती काय होती, याचीही माहिती शासनाने मागवली आहे.

नियमित कर्जदार शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन अनुदान

राज्य शासनाने कर्जमाफीच्या अनुशंगाने जिल्हा बॅकेकडे माहिती मागवता जून 2020 पासून ते जून 2025 अशी सलग पाच वर्ष नियमित कर्ज परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांचीही माहिती मागवली आहे. त्यामुळे थकबाकीदार शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळाली तरी नियमित शेतकर्‍यांनाही शासन दिलासा देणार आहे. या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन अनुदान मिळण्याच्या आशा आहेत.

Author: Rajkiya Live

दिनेशकुमार ऐतवडे रा. समडोली ता. मिरज जि. सांगली हे गेल्या 25 वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. Bsc झाल्यानंतर शांतीनिकेतन मधून पत्रकारितेची पदवी घेतली. 1999 मध्ये त्यांनी लोकमत मधून आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2000 ते 20 jully 2020 परेंत तरुण भारत च्या सांगली आवृत्ती मध्ये उपसंपादक पदावर काम केले. सध्या ते दैनिक जनप्रवास मध्ये उपसंपादक म्हणून काम करीत आहेत. राजकारण हा त्यांच्या मुख्य विषय आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि हातकणंगले लोकसभा मतदार संघावर त्यांनी भरपूर लिखाण केले आहे.